काठमाडौं- एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले नेपालमा लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा उनले आफ्ना लगानीकर्तासमेत एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएको विषयलाई लिएर धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाइनेजस्ता खबरबाट प्रभावित भएको बताए।

‘हामी पनि पीडित पक्ष हौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने कामले लगानीको सुरक्षाको प्रश्न उठाएको छ।’

उनले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरी सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताए। नेपाली लगानीकर्ताले ठूलो कम्पनी सञ्चालन गर्नु गौरवको विषय हुनुपर्नेमा आफ्ना लगानीकर्तालाई दोषी झैँ व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले यस्तो अवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नकारात्मक सन्देश जाने बताए। लगानीको वातावरण सुधार्न पूर्वानुमान गर्न सकिने कर प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। कर अधिकृतअनुसार फरक-फरक कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र कर निर्धारण प्रक्रिया चार वर्षसम्म लम्बिने व्यवस्थालाई घटाएर एक वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए। राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

आयकर ऐनको दफा ५७ ले पनि लगानीमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको श्रेष्ठले बताए। अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी मान्ने हो भने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानुनी हुने हो भने त्यसलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यही व्यवस्थाका कारण कम्पनीहरू मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान डराइरहेको उनले बताए।

श्रम कानूनमा विदेशी कर्मचारीको भिसा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए। यस्तो व्यवस्था श्रम सम्झौतासँग मिलाएर गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले दूरसञ्चार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सहज रूपमा गर्न पाउने भए पनि एनसेलले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्ला दुई वर्षदेखि सेवा भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या रहेको भन्दै उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सिफारिस दिनुपर्ने बताए।

अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा पनि ठूलो असमानता रहेको श्रेष्ठको दाबी छ। एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भए पनि समान सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले करिब तीन लाख रुपैयाँमा नवीकरण गर्न पाउने अवस्था रहेको उनले बताए।

समान परिस्थितिमा अन्य सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाए पनि एनसेलले नपाएको भन्दै उनले शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरे।