काठमाडौं- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ।

समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार समिति गठन भइसकेपछि पूर्ण र आंशिक तथा बचत मिलानमार्फत हालसम्म उक्त सङ्ख्याका बचतकर्ताको समस्या समाधान गरिएको हो।

उनले भने, 'हामीसँग ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसका लागि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति यकिन गर्ने तथा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ।'

सहकारी क्षेत्रमा समस्या किन उत्पन्न भयो र यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले आन्तरिक विश्लेषणसमेत गरेको उनको भनाइ छ। उनले बचत फिर्ताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय तथा सहकारीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र बचत फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिलाई आधार बनाइएको बताए।

साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार पहिलो चरणमा १० हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिको रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

कार्यविधिले प्राथमिकता दिएका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख भएका जटिल प्रकृतिका रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

'हालसम्म विभिन्न सहकारीबाट गरी ४२ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको अवस्था छ। यसमध्ये कान्तिपुर सहकारीबाट मात्रै करिब १२ करोड रूपैयाँ रहेको छ। करिब एक करोडदेखि १२ करोड रूपैयाँसम्म जम्मा भएका सहकारीहरूलाई समेटेर दशैँअघि रकम वितरण गर्न सकिने गरी योजना बनाइरहेका छौँ', उनले भने।

यसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ। हालको कानूनअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

अध्यक्ष आचार्यले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरी रकम संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत उल्लेख गरे। ऋणीको सम्पत्तिमा केही सहकारीले त केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि रोक्का गरेको अवस्था रहे पनि पहिलो चरणमा सहकारीको मात्रै रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

'एउटा सम्पत्तिको लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने करिब ३५० लालपुर्जा संकलन गरिएको छ। ती सम्पत्तिलाई क्रमशः लिलामीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ', उनले भने।

यी विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन भएपछि कम्तीमा प्रत्येक ६ महिनामा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको अवस्थामा सम्बन्धित बचतकर्तालाई दामासाहीका आधारमा वितरण गर्ने समितिको योजना छ। तर यसका लागि हालको कानूनी र कार्यविधिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको समितिको भनाइ छ।

समितिका अनुसार कान्तिपुर, गोर्खा र प्यासिफिक सहकारीका केही बचतकर्तालाई पनि विगतमा रोकिएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको छ। कान्तिपुरका बचतकर्तालाई २५ हजार रूपैयाँ, गोर्खा बचतका बचतकर्तालाई १७ हजार रूपैयाँ तथा प्यासिफिकका बचतकर्तालाई १२ हजार ६ सय रूपैयाँका दरले रकम वितरण भइरहेको हो। रासस