काठमाडौं- सरकारले सडक आसपासका जग्गामा लाग्ने विकास कर बढाउने भएको छ। विकास करको अधिकतम दर २० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्तावसहित सरकारले सडकको क्षेत्राधिकार, जग्गा उपयोग, संरचना निर्माण र सडक आसपास सञ्चालन हुने व्यवसायमा समेत कडाइ गर्ने गरी सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा सडक निर्माण तथा विस्तारबाट लाभान्वित हुने जग्गामा विकास कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित प्रावधानअनुसार जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा त्यस्तो जग्गाको मूल्य कायम गरी मुआब्जा दिइएको हुन्छ, सोही मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर एकपटक लिने गरी सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ।

विद्यमान सार्वजनिक सडक ऐनमा विकास करको दर कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सडक आसपासको जग्गालाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ। सडकको केन्द्रबाट १२५ मिटरसम्मको जग्गालाई ‘क’ वर्गमा राखी २० प्रतिशत र १२५ देखि १५० मिटरसम्मको जग्गालाई ‘ख’ वर्गमा राखी १० प्रतिशत विकास कर लाग्ने व्यवस्था छ।

नयाँ विधेयकले भने विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजनलाई थप लचिलो बनाउँदै सरकारले राजपत्रमार्फत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विकास कर बुझाउने अवधि, सम्बन्धित कार्यालय र कर बुझाउने तरिका पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सकिनेछ।

यससँगै सडक निर्माण तथा विस्तारका कारण जग्गाको मूल्यमा आउने लाभको निश्चित हिस्सा सरकारले विकास करका रूपमा उठाउने व्यवस्था थप कडा हुने भएको छ। विशेषगरी सडक विस्तार भएका क्षेत्रका जग्गाधनीले तिर्नुपर्ने करको अधिकतम सीमा बढ्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सडक आसपासको जग्गा कारोबारमा पर्ने देखिन्छ।

विकास कर नतिर्ने जग्गाधनीमाथि समेत सरकारले कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र विकास कर नबुझाए सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तहलाई जानकारी गराई त्यस्तो जग्गामा कुनै गतिविधि गर्न रोक लगाउन सक्नेछ। आवश्यक परे जग्गा बेचबिखनमा समेत रोक लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तोकिएको म्यादभित्र विकास कर नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम मालपोत बाँकी राखेसरह कारबाही गरी रकम असुल गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा राखिएको छ। यद्यपि, स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गरिएको तोकिएको दूरीभित्र पर्ने जग्गामा भने विकास कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सडकको वर्गीकरण र क्षेत्राधिकारसमेत नयाँ ढंगले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय सडक सञ्जाललाई द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र नेपाल सरकारले तोकेको सामरिक महत्त्वका अन्य सडकका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ। प्रादेशिक सडकलाई प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक तथा स्थानीय सडकलाई सहरी र ग्रामीण सडकका रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्यमान सार्वजनिक सडक कानुनमा सात वर्गमा सडक विभाजन गरिएको भए पनि द्रुतमार्गलाई छुट्टै वर्गका रूपमा समेटिएको छैन। नयाँ विधेयकले भने द्रुतमार्गलाई संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत नै समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सडकको क्षेत्राधिकार पनि नयाँ विधेयकमा फराकिलो र स्पष्ट बनाइएको छ। द्रुतमार्गको हकमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ ५०/५० मिटर सडक सीमा कायम गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै संरचना सीमा दायाँबायाँ ६/६ मिटर हुनेछ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर र संरचना सीमा ६/६ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव छ। प्रादेशिक सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर र संरचना सीमा ३ मिटर तथा स्थानीय सडक सञ्जालमा केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर र संरचना सीमा १ मिटर २५ सेन्टिमिटर तोकिएको छ।

विद्यमान कानुनले सडकको सीमा केन्द्रबाट अधिकतम ३१ मिटरसम्म हुने व्यवस्था गरेको छ। मुख्य राजमार्गमा २५ मिटर, सहायक राजमार्गमा १५ मिटर तथा जिल्लास्तरीय र सहरी सडकमा १० मिटर सीमा तोकिएको छ। बस्ती, पुल तथा भौगोलिक अवस्थाका कारण फरक पर्ने अवस्था आए सरकारले सडक सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि विद्यमान कानुनमा छ।

नयाँ विधेयकले सडक सीमाभित्र भवन वा स्थायी संरचना निर्माणमा समेत कडाइ गरेको छ। सरकारले तोकेको सडक सीमाभित्र तथा सीमा नतोकिएको सडकको हकमा सडकको किनाराबाट कानुनअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा अस्थायी पर्खालबाहेक भवन वा स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सडक सुरक्षामा असर पर्ने भए निषेधित क्षेत्रभन्दा बाहिरसमेत संरचना निर्माणमा रोक लगाउन सकिनेछ। खानीजन्य पदार्थको उत्खनन वा प्रशोधनबाट सडक सुरक्षामा असर पर्ने अवस्था भए त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक छेउमा सञ्चालन हुने व्यवसाय र पूर्वाधारमा पनि स्वीकृति अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सडक कार्यालयको स्वीकृतिबिना पेट्रोल पम्प, ग्यास फिलिङ स्टेसन, चार्जिङ स्टेसन, टोल प्लाजा, होटल, मोटल, रेस्ट रुम, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, ग्यारेज, उद्योग वा खानी-कलकारखाना स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रवेशमार्ग निर्माण गर्नसमेत सडक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। सडक कार्यालयको अनुमति नलिई सार्वजनिक सडक सीमाभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जग्गा प्रयोग गर्ने वा सडक खन्ने कार्यलाई पनि निषेध गरिएको छ।

नयाँ विधेयकले द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोनलगायतका सेवाका लागि तार, पाइप वा अन्य संरचना राख्न सम्बन्धित सडक कार्यालयले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क लिएर सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई प्रयोग गर्न दिन सकिनेछ।

सडक सीमाभित्र रहेका पोल तथा अन्य संरचनामा समेत सेवा शुल्क लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सडक क्षेत्रलाई विभिन्न पूर्वाधार तथा उपयोगिताका संरचना विस्तारका लागि प्रयोग गर्दा सरकारलाई थप आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्नेछ।

सरकारले सडकसम्बन्धी कसुरमा लाग्ने दण्ड-जरिबाना पनि भारी बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। नियमविपरीत सडक सीमामा स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान कानुनमा सडकसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेकामा नयाँ विधेयकले जरिबाना उल्लेख्य बढाउन खोजेको हो।

जग्गा अधिग्रहण गर्दा वा अन्य सूचना टाँस गर्ने क्रममा हुलहुज्जत गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सडक छेउका रुख उखेले, काटे वा भाँचे १ लाख रुपैयाँसम्म तथा सडक वा पुलमा क्षति पुर्‍याए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।

सडकमा घरपालुवा पशुपन्छी छाडे ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्नेछ। त्यस्तै, अनुमतिबिना ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य संरचना बिछ्याउने वा त्यससम्बन्धी काम गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सडकको आवागमन र सुरक्षालाई असर गर्ने गतिविधिमा समेत कडाइ गर्ने भएको छ। सार्वजनिक सडकमा आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी मालवस्तु राख्न पाइने छैन। तोकिएको वजनभन्दा बढी भार भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सडकको दायाँबायाँ रुख रोप्ने तथा त्यसको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। सडकमा घरपालुवा जनावर छाड्न नपाइने तथा सडक निर्माण वा मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक माटो, ढुंगा, बालुवा वा अन्य निर्माण सामग्री सडकलाई क्षति नपुग्ने गरी सडक कार्यालयको अनुमतिमा मात्र निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय राजमार्गको सेवा सञ्चालनमा अवरोध पुग्ने गरी बन्द, हड्ताल, आमसभा वा हुलहुज्जत गर्नसमेत निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय महत्त्वका सडकमा आवागमन अवरुद्ध हुने गतिविधिलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्ने सरकारको तयारी देखाउँछ।

सहरी तथा आवास क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा साइकल तथा पैदलयात्रुमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ। यसले सडक निर्माणलाई केवल सवारीसाधन केन्द्रित नभई पैदलयात्री तथा साइकल प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।