काठमाडौं- प्रविधिको प्रयोगबाट निर्वाचनको निष्पक्षतामा आँच पुर्याउन सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले छलफल सुरू गरेको छ।
स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरणमा प्रभावित पार्ने हरेक गतिविधिका बारेमा आयोगले अहिले सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल अघि बढाएको सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग व्याप्त रहेको र यसले निर्वाचनको वातावरणमा प्रभाव पार्नसक्ने आयोगको बुझाइ छ।परम्परागत निर्वाचन आचारसंहिताबाट मात्र मर्यादित निर्वाचनको वातावरण नबन्ने आयोगको ठहर छ।
निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालदेखि इन्टरनेटसम्मलाई निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको आयोगले दूरसञ्चार सेवालाई पनि केन्द्रमा राखेको छ।
दूरसञ्चार सेवामार्फत निर्वाचनमा हुनसक्ने प्रभावलाई रोक्नका लागि आयोगले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म यो विषय छलफलकै क्रममा छ। कसरी प्रभावित हुनसक्छ भनेर यकिन भएपछि मात्र निर्देशन दिने आयोगले तयारी गरेको छ।
विशेषगरी निर्वाचनको समयमा उम्मेद्वारहरूले बल्क म्यासेजको माध्यमबाट मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने विषयमा आयोगले छलफल गरिरहेको छ। निश्चित क्षेत्रका मतदातालाई केन्द्रमा राखेर उम्मेद्वारहरूले मौन अवधिमा पनि प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावना हुन्छ।
'कुनै निश्चित स्थानीय तहका मतदाताको एकिकृत तथ्यांक कसैसँग उपलब्ध हुनसक्ने नसक्ने सम्भावनाका बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। यदि यस्तो सम्भावना छ भने प्रष्टसँग निर्वाचनको मौन अधविमा त्यस्तो सेवामा रोक लगाउन सकिने नसकिने बारेमा छलफल गर्दैछौं' दुवाडीले भने।
निर्वाचनको मौन अवधि सुरू भएपछि पनि उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलले मतदातालाई म्यासेज गर्नसक्छन्। यसले तोकिएको आचारसंहिता बिपरित काम गर्नसक्छ। यस्तो हुनसक्ने सम्भावना देखियो भने आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने छ।
नेपालमा पाँच अंकको नम्बर यस्तो निजी तथा व्यावसायिक बल्क एसएमएस सेवाका लागि दिने गरिएको छ। विभिन्न प्रबर्द्धनात्मक काममा यस्तो सेवा अहिले प्रचलनमा छ। यो सेवा राजनीतिक अभियानमा पनि उपयोग हुनसक्छ।
रियलटाइम मतपरिणामदेखि सीसीटीभीबाट गणना अनुगमन
२०७९ साल बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङबाहेक निर्वाचनका अन्य गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रविधिले पार्ने असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि प्रविधिकै सहायता लिने, पारदर्शी र विश्वसनीयताको लागि प्रविधिको उपयोग गर्ने नीति आयोगले लिएको छ।
आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि भएका खरिददेखि गणनाकै क्रममा रियलटाइम मतपरिणाम दिनेसम्मका काम गर्ने जानकारी गराउँदै आएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सेवा तथा वस्तु खरिदका लागि भएका टेन्डर सबै अनलाइन बिडिङ गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। सकेसम्म सबै कामलाई पारदर्शी बनाउन प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचनको सम्मुखमा इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण तथा प्रकाशित हुने सामग्रीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा खलल पुर्याउनसक्ने जोखिमप्रति सचेत रहेको आयोगले त्यसको मनिटरिङका लागि पनि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लंघनका गतिविधि धेरै हुन सक्नेमा आयोग चनाखो रहेको छ। यद्यपि यसलाई रोक्न कठिन रहेको आयोगका पदाधिकारको निष्कर्ष छ।
सकेसम्म सबै मतदानस्थलमा इन्टरनेट कनेक्सन, नभए फोन सम्पर्क स्थापित गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भनिसकेको आयोगले निर्वाचनका हरेक प्रक्रियालाई डिजिटल इन्ट्री गर्ने र त्यसको एकीकृत विवरण राख्ने बताएको छ।
उम्मेदवारको मनोनयनको विवरणलाई सफ्टवेयरमा अपलोड गरी आयोगको मुख्यालयले तत्काल हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ। मतदान भएर मतगणनाको क्रममा सबैलाई भरोसा हुने वातावरण बनाउन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई भनिसकेको छ।
आयोगले हरेक मतगणनास्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने र त्यस्तो क्यामेराका लागि भीसीभीएमएस प्रणालीसँग कम्प्याटिबल बनाउनुपर्ने बताएको छ। आयोग आफ्नै बजेटमा यो सब गर्ननसक्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ। आयोग आफैले यस्तो प्रणाली स्थापना गर्न समर्थ नभएकाले स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा मतपत्र च्यात्ने काम भएको थियो। यस्तो घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सीसीटीभी जडान गरी केन्द्रीय मनिटरीङ गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने आयोगले जानकारी दिएको छ।
मतगणना सुरू भएपछि आधिकारिक मतपरिणाम रियलटाइम अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन कोशिस गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। अधिकांश मतगणना स्थलमा इन्टरनेटको व्यवस्था हुने भएकाले मतपरिणाम रियलटाइम अपलोड गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। सम्भव भएसम्म हरेक स्थानीय तहको मतपरिणाम रियलटाइम अपलोड गरी सर्वसाधारणले हेर्न पाउने व्यवस्था हुने छ।
मतगणना केन्द्रमा रहेका आयोगका कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधिले मतपरिणाम प्रणालीमा अपलोड गर्नेछन्। यस्तो मतपरिणाम आयोगको वेबसाइटमा देखिने छ। यसअघिको निर्वाचनमा पनि यस्तो व्यवस्था थियो। तर यसपालि सकेमस्म धेरै ठाउँलाई कभर गरिने आयोगले जानकारी दिएको छ।
