काठमाडौं- वर्षौंदेखि बन्द, घाटा र कमजोर व्यवस्थापनको चपेटामा परेका सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा सुधारका संकेत देखिन थालेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारले राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः जीवन्त, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सहजीकरण, उत्प्रेरणा, समन्वय र कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

त्यसैको परिणामस्वरूप केही उद्योग तथा संस्थानको उत्पादन, बिक्री, आम्दानी र वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन थालेको उनको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार लामो समय घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा मात्रै २ करोड ३८ लाख रूपैयाँबराबरको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधिको बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३ करोड रूपैयाँ नाफा आर्जन गरेको उनको दाबी छ।

चालु आर्थिक वर्षमा लिमिटेडले ३० करोड रूपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने योजना छ। त्यसमध्ये २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

यस्तै लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको उनको दाबी छ। परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको र तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको शाहले बताएका छन्। परीक्षणपछि उद्योग नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएको विषयमा यसअघि पनि सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगममा समेत सुधार भएको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रूपैयाँ बढी हो।

उक्त अवधिमा निगमको सिट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो उपयोगिता ८० प्रतिशत रहेको थियो। जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रूपैयाँ किस्तासमेत सोही अवधिमा भुक्तानी गरिएको शाहले बताएका छन्।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा पनि किसानको बक्यौता भुक्तानी चक्र छोटिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। उनका अनुसार यसअघि आठ महिनासम्म पुगेको ७२ करोड रूपैयाँको भुक्तानी चक्रलाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको छ। अहिले यस्तो बक्यौता करिब ३५ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको उनको दाबी छ।

सरकारले किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रूपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरेको छ। सुधारका प्रयासपछि डीडीसीको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र औसत दैनिक राजस्व ६० लाख रूपैयाँबाट बढेर ९० लाख रूपैयाँ पुगेको शाहले बताएका छन्।

त्यस्तै विगतदेखि कर्मचारीलाई वितरण हुँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरेर वार्षिक झन्डै ३ करोड रूपैयाँ बचत गरिएको उनको दाबी छ। डीडीसीले खाडी मुलुकमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको तथा नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारी भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कारोबारमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ। उनका अनुसार सरकार गठन भएपछि वैद्यखानाले ११ करोड १६ लाख रूपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको औषधि कारोबार करिब १३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी भएको शाहले बताएका छन्। हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर १५० प्रकार पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखाना आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढेको उनको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा जीएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने तथा जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले इमान्दारिता, जिम्मेवारीबोध र निरन्तरको टिमवर्क कायम रहे रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य सरकारी उद्योग तथा संस्थानलाई समेत पुनर्जीवन दिन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेका यी विवरणले केही सरकारी उद्योग तथा संस्थानमा सुधारको प्रारम्भिक संकेत देखाएको भए पनि ती सुधारलाई दीर्घकालीन र व्यावसायिक उपलब्धिमा बदल्न भने चुनौती कायमै छ।

लामो समयदेखि बन्द तथा घाटामा रहेका संस्थानलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न वित्तीय अनुशासन, व्यावसायिक व्यवस्थापन, बजार प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेले आगामी परिणाम निर्धारण गर्नेछ।