काठमाडौं- फोरजी सेवाको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका सेवाप्रदायकहरुलाई गुणस्तर वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाको विषयलाई लिएर प्राधिकरणमा उजुरी पर्नेदेखि संसदमा समेत विषय उठान भइरहेको थियो।

बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेपछि प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले मोबाइल सेवाको गुणस्तर, रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग, अनुमतिपत्रका सर्तहरूको पालना, नियामकीय अनुपालन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम मोबाइल सेवाप्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

मुख्यत: नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको लापरबाहीकै कारण गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ। हुवावेले उपत्यकामा सम्झौताअनुसार नेटवर्कको विस्तारका लागि जडान गर्नुपर्ने करिब ६ हजार स्मल सेल जडान नगर्दा फोरजी सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ।

स्मल सेल जडान नहुँदा उपत्याका ठूला भवनको अन्डरग्राउन्ड तथा भुँइ तलामा नेपाल टेलिकमको फोरजी चल्ने अवस्था छैन। हुवावेकै कारण टेलिकमको सेवामा समस्या भएपछि प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न निर्देशन गरेको हो।

यस्तो छ प्राधिकरणले दिएको ८ बुँदै निर्देशन

१. सेवाको गुणस्तर, नेटवर्कको विश्वसनीयता तथा ग्राहक सेवा अनुभवमा सुधार गर्ने र प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड (केपीआई) पुरा भए/नभएको सम्बन्धी प्रतिबेदन अनिवार्य नियमित रुपमा प्राधिकरण समक्ष पेस गर्ने।

२. ग्राहक सहायताको लागि उपभोक्ता वडापत्रको व्यवस्थापन, २४x७ गुनासो सुनुवाईको लागि नवीनतम प्रविधि, कृतिम बुद्धिमता लगायत प्रविधि अबलम्बन गर्ने तथा कम्प्लेन रिसोलुसन सिस्टम प्रभावकारी बनाउने एवं ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण नियमित सञ्चालन गरी सुधारात्मक कार्य गर्ने।

३. गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्ने साथै औधोगिक क्षेत्र एवं मुख्य शहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्ने। साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अनिवार्य रूपमा दूरसञ्चार सेवा पुगेका स्थानहरूको विवरण नेपालको नक्सामा कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा अपडेट गर्ने।

४. देशभर फोर जी सेवा विस्तार एवं गुणस्तर वृद्धि गर्ने र प्रमुख शहरहरूबाट फाइभ जी सेवा प्रारम्भको लागि चरणवद्ध योजना बनाई प्राधिकरण समक्ष पेस गर्ने।

५. दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई बितरण फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गरी दोहोरो लगानी न्यूनताको लागि राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने।

६. प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनाका माइलस्टोन, टाइमलाइन तथा केपीआई निर्धारण गरी द्रुत एवं प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने। (प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त नगरेको सेवा प्रदायकको हकमा बुँदा नं. ०६ लागु नहुने।)

७. साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरता सुदृढको लागि नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकोभरी तथा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी प्राधिकरण समक्ष पेस गर्ने र लागु गर्ने।

८. वैज्ञानिक, पारदर्शी तथा बजारमुखी शुल्क (ट्यारिफ) प्रणाली अवलम्बन गर्नको लागि सेवाका शुल्कहरूको नियमित समीक्षा गरी बजारको माग तथा प्रविधिगत विकास अनुसार परिमार्जन गर्न कस्टबेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस गरी प्राधिकरण समक्ष आवश्यक शुल्क प्रस्ताव पेस गर्ने।