काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आईपीओ स्वीकृतिमा सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डबाट हेर्ने अहिलेको अभ्यास बदल्ने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डको ‘नेपालको प्राथमिक पुँजी बजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ ले कम्पनीको क्षेत्र, आकार, व्यवसायिक जोखिम र विकासको चरणअनुसार सार्वजनिक निष्काशनको योग्यता निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

जलविद्युत्, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), प्रविधि र वित्तीय संस्थाका लागि फरक योग्यता मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।  कम्पनी आईपीओमा आउनुअघि उसको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापनको अवस्था पनि परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आईपीओमा कम्पनीको प्रवेशलाई केवल आवश्यक कागजात पुगेको वा नपुगेको आधारमा हेर्नेभन्दा कम्पनीको वास्तविक अवस्था र जोखिमअनुसार मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने सेबोनले उल्लेख गरेको छ। आईपीओ योग्यता प्रणालीलाई जोखिममा आधारित, क्षेत्रविशेष, सूचना केन्द्रित बनाउने सेबोनले उल्लेख गरेको छ। 

जलविद्युत् कम्पनीका लागि छुट्टै आईपीओ योग्यता मापदण्ड विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।प्रत्यक्ष नियामक भएका र नभएकाबीचमा यसको चेकलिस्ट फरक हुने सेबोनले उल्लेख गरेको छ।

यसको आधार कम्पनीको व्यवसायिक प्रकृति र जोखिम हुनेछ। एउटै वित्तीय तथा नियामकीय मापदण्डबाट जलविद्युत्, प्रविधि, एसएमई वा वित्तीय संस्थालाई आईपीओमा प्रवेश गराउने अभ्यासभन्दा कम्पनीको क्षेत्रअनुसार जोखिम र तयारीको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने बोर्डको प्रस्ताव हो।

आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा औपचारिक कागजात पूरा भएकोमा मात्र भर नपरी लगानीकर्तालाई दिइने सूचना गुणस्तरीय, सत्य र पर्याप्त छ कि छैन भन्नेमा जोड दिनुपर्ने श्वेतपत्रको प्रस्ताव छ। यसका लागि मर्चेन्ट बैंकर, लेखापरीक्षक तथा अन्य विशेषज्ञको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र स्वतन्त्र ड्यु डिलिजेन्सको व्यवस्था विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीले विवरणपत्रमा राखिएका वित्तीय विवरण, व्यवसायिक अनुमान, जोखिम र अन्य महत्वपूर्ण सूचनाको परीक्षण कसरी भयो भन्ने विषय पनि आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियामा परीक्षणको गाइडलाइन बनाउने घोषणा गरिएको छ।

आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको भूमिकालाई पनि पुनरावलोकन गर्न खोजेको छ। मर्चेन्ट बैंकरका लागि जोखिममा आधारित ड्यु डिलिजेन्स मापदण्ड, मानक प्रतिवेदन, पेशागत दायित्व, निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा, सहकर्मी समीक्षा र गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ड्यु डिलिजेन्सका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गर्ने, मानक प्रतिवेदन ढाँचा बनाउने र पेशागत दायित्वको संरचना लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

आईपीओको मूल्य निर्धारणलाई व्यवस्थित गर्न बोर्डले छुट्टै मूल्यांकन निर्देशिका बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। उद्योगअनुसार मूल्यांकन मापदण्ड विकास गर्ने, आवश्यक अवस्थामा फेयर भ्यालु माग्ने र स्वतन्त्र मूल्यांकन समीक्षा प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव श्वेतपत्रमा छ।

मूल्यांकनमा संलग्न विशेषज्ञले प्रयोग गरेका अनुमानको उचित परीक्षण गर्नुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व भए जानकारी गराउनुपर्ने र मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यपत्र सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक निष्काशनमा प्रत्याभूति दिने अन्डरराइटरको भूमिकालाई पनि जोखिम मूल्यांकनसँग जोडेर हेर्न खोजेको छ। प्रस्तावित सुधारमा जोखिममा आधारित मापदण्ड, पुँजी पर्याप्तताका शर्त, जोखिम मूल्यांकन, ड्यु डिलिजेन्समा सहभागिता, अन्डरराइटिङ एक्सपोजर सीमा र नियमित नियामकीय निरीक्षणको व्यवस्था विकास गर्ने उल्लेख छ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा आईपीओ नियमनको केन्द्र आवेदन, स्वीकृति र बाँडफाँटमा मात्र सीमित रहने छैन। कम्पनी बजारमा आउनुअघि नै उसको व्यवसायिक क्षेत्र, आकार, जोखिम, सुशासन, वित्तीय अवस्था, सूचना, मूल्यांकन र पेशागत परीक्षणको गुणस्तर नियमनको विषय बन्नेछ।