काठमाडौं- वर्षौँदेखि चल्दै आएको ‘१०० रुपैयाँमा आईपीओ’ निष्कासनको अभ्यास क्रमशः परिवर्तन हुने भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक पुँजी बजारलाई निश्चित मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी कम्पनीको वास्तविक मूल्य, बजारको माग र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिताका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने प्रणालीतर्फ लैजाने गरी पाँच वर्षे सुधारको खाका सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीतिअन्तर्गत नियामकीय सुधार अगाडि बढाउने क्रममा ‘नेपालको प्राथमिक पुँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको हो।

श्वेतपत्रले प्राथमिक पुँजी बजारको विद्यमान अवस्था, कानूनी तथा संस्थागत सीमितता, समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै आगामी दशकमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा प्रविधिगत सुधारको एकीकृत खाका अघि सारेको छ।

प्राथमिक बजार पछिल्लो तीन दशकमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। साधारण सेयरदेखि ऋणपत्र, अग्राधिकार सेयर तथा सामूहिक लगानी योजनासम्मका उपकरणमार्फत पुँजी परिचालन हुँदै आएको छ।

पछिल्लो समय भने आईपीओमा सर्वसाधारणको आकर्षण असाधारण रूपमा बढेको छ। एउटै कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा लाखौं आवेदन पर्ने अवस्था बनेको छ। तर आवेदनको संख्या र बजारको आकार बढ्दै गए पनि प्राथमिक बजारको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण प्रणाली, संस्थागत सहभागिता र कम्पनीको मूल्यांकन प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बोर्डको निष्कर्ष छ।

यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बोर्डले प्राथमिक बजारलाई अब ‘मात्रात्मक विस्तार’बाट ‘गुणात्मक विकास’तर्फ लैजाने नीति अघि सारेको हो। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्राथमिक बजारमा सेयरको मूल्य निर्धारण प्रणालीमा गरिने परिवर्तन हो।

हाल अधिकांश कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँको आधारभूत मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छन्। बोर्डले यो प्रणालीलाई तत्काल पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने भनेको छैन। तर दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीको आकार, प्रकृति, जोखिम र बजारको मागअनुसार फरक-फरक मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

साना तथा मध्यम आकारका कम्पनीका लागि निश्चित मूल्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकिने भए पनि ठूला तथा जटिल प्रकृतिका निष्कासनमा बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र विशेष प्रकृतिका कम्पनीका लागि मिश्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्ने बोर्डको योजना छ। अन्ततः प्राथमिक बजारलाई पूर्णरूपमा बजारमा आधारित मूल्य निर्धारणतर्फ लैजाने दीर्घकालीन लक्ष्य श्वेतपत्रले अघि सारेको छ।

यसले प्राथमिक बजारमा कम्पनीको सेयरको मूल्य कति हुने भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु गर्नेछ। अहिलेसम्म कम्पनीले तोकेको मूल्यमा सर्वसाधारणले आवेदन दिने र माग अत्यधिक भएमा सीमित सेयर गोलाप्रथाबाट बाँडफाँट हुने अभ्यास प्रमुख रूपमा रहँदै आएको छ। नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा आएमा भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसायिक सम्भावना, जोखिम र बजारको मागलाई समेत मूल्य निर्धारणमा महत्व दिइनेछ।

बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई पनि पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। यसका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार, एंकर लगानीकर्ताको व्यवस्था, सेयर मूल्यांकनका लागि एकरूप मापदण्ड, बोलकबोल प्रक्रियामा पारदर्शिता र संस्थागत लगानीकर्ताको जवाफदेहिता बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै निष्कासनपछि सेयरको मूल्य व्यवहारसमेत नियमित रूपमा विश्लेषण गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने श्वेतपत्रले औंल्याएको छ।

बोर्डले प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउन खोजेको छ। अहिले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अत्यधिक सहभागिता भए पनि संस्थागत लगानीकर्ताको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। एंकर लगानीकर्ता र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढेमा ठूलो आकारका निष्कासनमा माग सिर्जना हुनुका साथै शेयरको उचित मूल्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया बलियो हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

तर यो परिवर्तन एकैपटक लागु हुने छैन। बोर्डले सुधारलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ।

पहिलो चरणमा आगामी एक वर्षभित्र नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिनेछ। यस क्रममा सार्वजनिक निष्कासनको योग्यता मापदण्ड पुनरावलोकन, जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ योग्यता सुधार, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा एंकर लगानीकर्तासम्बन्धी व्यवस्था, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको यथोचित परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड र आईपीओ मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका तयार तथा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

दोस्रो चरणमा प्राथमिक बजारको प्रविधिगत रूपान्तरणलाई अघि बढाइनेछ। एकदेखि तीन वर्षभित्र डिजिटल सार्वजनिक निष्कासन प्रणाली, एकीकृत आईपीओ पोर्टल, विद्युतीय विवरणपत्र, विद्युतीय ग्राहक पहिचान, विभिन्न प्रणालीबीच तथ्यांक आदानप्रदान तथा वास्तविक समयको नियामकीय निगरानी प्रणाली विकास गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ।

यससँगै बोर्डको आफ्नै नियामकीय क्षमता पनि बढाइनेछ। जोखिममा आधारित निगरानी, विद्युतीय बजार अनुगमन तथा मूल्यांकन समीक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सूचीकरण तथा सूचना प्रकटीकरण प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने र सिडिएस एन्ड क्लियरिङको कारोबार तथा निष्कासनसम्बन्धी प्रक्रिया थप विद्युतीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साइबर सुरक्षा र तथ्यांक सुरक्षालाई समेत सुधारको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइएको छ।

तेस्रो चरण दुईदेखि पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस चरणमा पूर्ण रूपमा बजारमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्ने, एंकर लगानीकर्ता तथा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता प्रणालीलाई परिपक्व बनाउने, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित बजार निगरानी गर्ने तथा विदेशी र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने योजना छ।

प्राथमिक बजारमा आउने कम्पनीको गुणस्तर सुधारलाई पनि बोर्डले उत्तिकै महत्व दिएको छ। सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको योग्यता मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने, विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ योग्यता सुधार गर्ने तथा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यवसायिक सम्भावनाका आधारमा निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत अब थप कडा हुने संकेत श्वेतपत्रले गरेको छ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसायिक सम्भावना, जोखिम र सेयरको मूल्यांकनलगायत विषयमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले गर्ने यथोचित परीक्षणलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने बोर्डको योजना छ। निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको यथोचित परीक्षण क्षमता, मूल्यांकनसम्बन्धी दक्षता र व्यावसायिक प्रमाणीकरण विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी लेखापरीक्षक, मूल्यांकनकर्ता तथा क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत थप उत्तरदायी बनाउने दिशामा बोर्ड अघि बढेको छ। सार्वजनिक निष्कासनका क्रममा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने सूचना तथा तथ्यांकको गुणस्तर सुधार नगरी प्राथमिक बजारको विश्वसनीयता बढाउन नसकिने बोर्डको बुझाइ छ।

बोर्डले सुधारको प्रभाव कति पर्‍यो भन्ने मापन गर्न पनि विभिन्न सूचक प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत हुन लाग्ने समय, डिजिटल आवेदनको अनुपात, सेयर बाँडफाँट पूरा हुन लाग्ने औसत समय, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, बुक बिल्डिङको सफलता, लगानीकर्ताको गुनासो समाधान हुने समय, नियामकीय अनुपालन तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटनालाई सुधारको प्रभाव मापन गर्ने आधार बनाइनेछ।

बोर्डले भने प्राथमिक बजार सुधारलाई आईपीओ प्रणाली परिवर्तनमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको छैन। राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र दीर्घकालीन पुँजी परिचालनमार्फत आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने रणनीतिक आधारका रूपमा प्राथमिक पुँजी बजारलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसरी हेर्दा श्वेतपत्रले नेपालको प्राथमिक पुँजी बजारमा संरचनागत परिवर्तनको बाटो खोल्ने प्रयास गरेको छ। अहिलेको जस्तो सर्वसाधारणको अत्यधिक आवेदन, निश्चित मूल्य र गोलाप्रथामा केन्द्रित प्राथमिक बजारबाट अघि बढेर कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकन, संस्थागत लगानीकर्ता, बजारको माग, डिजिटल प्रविधि र जोखिममा आधारित नियमन भएको बजार निर्माण गर्ने बोर्डको लक्ष्य देखिन्छ।

यद्यपि श्वेतपत्रमा प्रस्ताव गरिएका सुधार कार्यान्वयन गर्न कानूनी संशोधनदेखि बजार पूर्वाधारको आधुनिकीकरणसम्म ठूलो तयारी आवश्यक पर्नेछ। बोर्डले पनि प्रस्तावित सुधारलाई सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गर्दै चरणबद्ध रूपमा नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रविधिगत माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।