काठमाडौं- अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको काँधमा छ। सरकार गठनसँगै दुवैले सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट सन्देश दिएका थिए- अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल फर्काउनुपर्छ र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।

सरकारको योजनाअनुसार नै पछिल्ला केही सातायता सिंहदरबारमा संवादको श्रृंखला पनि रोकिएको छैन। तर संवाद भएअनुरुपका काम भने देखिएका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, हस्तकला व्यवसायी, तयारी पोशाक उद्योग, जुत्ता उद्योग, अर्गानिक कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रदेखि पुँजीबजारका प्रतिनिधिसम्मलाई भेटे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि उद्योगी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।

सरकारको यो सक्रियता हेर्दा आर्थिक समस्या समाधानतर्फ गम्भीर प्रयास भइरहेको भनेर बुझ्न सकिन्छ तर यी सबै संवादबीच निजी क्षेत्रले बारम्बार दोहोर्‍याएको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, ‘हामी लगानी गर्छौँ, तर त्यसको सुरक्षा कसले गर्छ?’

यही प्रश्न प्रधानमन्त्री शाह र उद्योगी व्यवसायीबीचको छलफलमा पनि उठ्यो। अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको बैठकमा पनि उही विषय दोहोरियो। उद्योगीहरूले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘हामीलाई सहुलियतभन्दा पहिले सुरक्षा चाहिएको छ।‘

त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पछिल्ला दिनहरूमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि लगातार धरपकड गरिरहेको भन्दै बैठकमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो। यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताबीच त्रासको वातावरण सिर्जना भएको सहभागीहरूको भनाइ थियो। व्यक्तिकेन्द्रित धरपकडको प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण थप असुरक्षित बनेको भन्दै त्यसबारे पनि बैठकमा प्रश्न उठाइएको थियो।

उद्योगीहरूको तर्क सरल छ। बैंकमा पैसा छ। ब्याजदर पनि घटेको छ तर लगानीकर्ताको मनमा डर छ। त्यो डर आर्थिकभन्दा धेरै मनोवैज्ञानिक हो।

केही समयअघि सुनसरीबाट सुरु भएको धार्मिक तनावका क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग, पसल र व्यवसाय पनि प्रभावित भए। त्यसअघि गएको वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनमा विभिन्न निजी सम्पत्तिमा आक्रमण भयो। उद्योगीहरूको गुनासो छ, त्यस्ता घटनामा दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही भएन। जसले गर्दा राज्यले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कमजोर भएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै केही व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडले पनि निजी क्षेत्रलाई सहज बनाएको छैन। उद्योगीहरूको भनाइ छ, अनुसन्धान गर्नै नहुने भन्ने होइन तर अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनको शैलीले पनि लगानीकर्तामा विश्वास जगाउनुपर्छ।

पछिल्लो समय विराटनगरमा एक व्यवसायीको घरमा गरिएको खानतलासीलाई लिएर पनि निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। उनीहरू भन्छन्, कानून कार्यान्वयन आवश्यक छ तर त्यसको शैलीले लगानीकर्तालाई अपराधीझैँ महसुस गराउनु हुँदैन।

यही कारण अहिले उद्योगीहरूको एउटा वाक्य धेरै सुनिन थालेको छ, ‘नयाँ लगानी गर्नेभन्दा पहिले अहिलेको लगानी कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता ठूलो भएको छ।'

यस्तो बेला सरकारको ध्यान संवादमा केन्द्रित देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका लगभग सबै प्रमुख समूहसँग छलफल गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि समानान्तर रूपमा उस्तै प्रकृतिका बैठक गरिरहेका छन्। 

लगानी किन बढेन? बैंकमा पैसा हुँदाहुँदै कर्जा किन विस्तार भएन? निजी क्षेत्र किन पर्ख र हेरको अवस्थामा छ? भन्ने प्रश्नहरू हरेकजसो भेटमा अर्थमन्त्रीले नै राखेका थिए। 

यदि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै सरकारका दुई प्रमुख आर्थिक नेतृत्व हुन् भने एउटै विषयमा छुट्टाछुट्टै संवाद किन भइरहेको छ?

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट संकलन गरेका सुझाव अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगिसकेका थिएनन् कि अर्थमन्त्रीले फेरि त्यही कुरा दोहोर्‍याएर अर्को निष्कर्ष निकाल्न खोजेका हुन्? यदि यी सबै छलफल एउटै समन्वित रणनीतिअन्तर्गत भइरहेका हुन् भने त्यसबाट निस्किएको साझा कार्ययोजना किन सार्वजनिक भएको छैन?

सरकारले अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट ‘रोडम्याप’ सार्वजनिक गरेको छैन। जसले संवादबाट निस्किएका निष्कर्षलाई निर्णयमा रूपान्तरण भएको देखाओस्। निजी क्षेत्र पनि यही पर्खाइमा छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको छ। आधार ब्याजदर विगतका वर्षभन्दा निकै तल झरेको छ। तर कर्जा विस्तार सुस्त छ। उद्योगको क्षमता पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। रोजगारी सिर्जनाले गति लिन सकेको छैन। यसले अहिलेको समस्या पुँजीको उपलब्धताभन्दा पनि विश्वासको संकट हुन सक्ने देखाउँछ।

आर्थिक गतिविधि केवल ब्याजदर घटाएर चल्दैन। लगानीकर्ताले नीति स्थिर देख्नुपर्छ। राज्यले संकटका बेला निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। कानूनको शासन सबैका लागि समानरूपमा लागु हुन्छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ। तब मात्रै बैंकको पैसा उद्योगमा जान्छ, उद्योगबाट उत्पादन बढ्छ र उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्ले दुवैले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर सकारात्मक सन्देश भने दिएका छन्। सरकार बन्द कोठाभित्र बसेर निर्णय गर्न चाहँदैन, सरोकारवालाको कुरा सुन्न चाहन्छ। तर अब उनीहरूको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा संवादले होइन, त्यसपछि आउने निर्णयले हुनेछ।

निजी क्षेत्र अहिले सरकारसँग अर्को बैठकको निम्ता खोजिरहेको छैन। उसले खोजिरहेको लगानी सुरक्षित हुने कानूनी प्रत्याभूति, नीतिगत स्थायित्व, निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणमा शून्य सहनशीलताको स्पष्ट सन्देश र ठोस निर्णय।