काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत परिवर्तन सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट खर्चको पुरानो प्रवृत्तिलाई तोड्दै ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार सचेत रहेको बताएका हुन्।

आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चलाई ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको जनाउँदै उनले भने, 'यसका लागि तीन प्रमुख सुधार गरिएको छ। पहिलो, रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै छिटो गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत ठेक्का प्रक्रिया छरितो र प्रभावकारी बनाइएको छ। तेस्रो, मध्यमकालीन सार्वजनिक खर्च खाकाका आधारमा तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चित गरी ठूला आयोजनाको ठेक्का एकैपटक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।'

अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुमा विगतका केही नीतिगत निर्णय र निर्माण व्यवसायीका लागि प्रतिकूल समय मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरे।

विगतमा ११८ अर्ब बराबरका ठेक्काहरू स्थगित हुनु र प्रक्रियागत ढिलाइले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको उनको विश्लेषण छ।

खर्चको गति बढाउन यसपटक तीनवटा मुख्य सुधार गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै सिधै रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सानो रकमान्तरका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको अनुमति पर्खनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाइएको जनाइएको छ।

संसदबाट पारित नयाँ खरिद ऐनमार्फत निर्माण व्यवसायलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सहजीकरण गरिएको छ।

मध्यमकालीन खर्च खाका (एमटीइएफ) मार्फत तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चितता गरी ठूला ठेक्काहरू एकैपटक लगाउन सक्ने सुविधा दिइएको मन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।

सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन र बिलिङ संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम’ अन्तर्गत आकर्षक पुरस्कारको घोषणा गर्न लागिएको उनले बताए।

राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदा केही चुनौती देखिए पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ।

विद्युतमा लगाइएको भ्याट र करका दरहरूबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले यो प्रणाली सुधार र लेखांकनका लागि ल्याइएको बताए।

विमानस्थलको स्क्यानर मेसिन खरिद र अन्य भन्सार उपकरणको प्रसंगमा मन्त्री वाग्लेले कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको ‘जोखिम लिन डराउने’ प्रवृत्तिको चर्चा गरे।

ऐन र नियमअनुसार काम गर्दा पनि कानुनी झमेलामा परिने डरले कर्मचारीहरू ठूला खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन हच्किएको उनको तर्क छ।

असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण दिने वातावरण निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत भन्सार र राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ बनाइने उनले बताए।