काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

बिहीबार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, नीतिगत सुधार र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्।

सचिव देवकोटाका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन महत्त्वपूर्ण नयाँ संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसमा रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी) र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) रहेका छन्।

मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ। हाल नेपालभर स्वास्थ्यतर्फ ३५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत रहे पनि आवश्यकता भने ९० हजारभन्दा बढीको रहेको सचिव देवकोटाले बताए।

१ हजार ८ सय ८ ‘पुल दरबन्दी’ को व्यवस्थापन दुई महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उनले थप ५ सयदेखि ६ सय नयाँ दरबन्दी थप्ने योजना रहेको उल्लेख गरे। तर अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष एक तिहाइ मात्र पदपूर्ति गर्ने नीतिका कारण लक्षित जनशक्ति पुर्‍याउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

उनले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन र वृत्ति विकासका प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए। आधारभुत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शैय्याका अस्पतालहरूको प्रगति भने सुस्त देखिएको छ।

सचिव देवकोटाले ८० वटा ५ शैय्याका अस्पतालमध्ये १८ वटा, १५३ वटा १० शैय्याका मध्ये २४ वटा र ४२४ वटा १५ शैय्याका मध्ये ६७ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए। करिव १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिए पनि पछिल्लो समय काममा तीव्रता आएको मन्त्रालयको दाबी छ।

यस्ता अस्पतालहरूको सञ्चालन मोडालिटी र स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताए।

स्रोत सुनिश्चितता नभएका २ सय ६१ वटा अस्पतालमध्ये यस वर्ष मानव विकास सूचकांक कम भएका सातवटा पालिकामा काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। यी सबै अस्पताल निर्माणका लागि करिव ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

मन्त्रालयले आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै ‘आयुर्वेद प्रतिष्ठान’ बनाउने र सिंहदरबार वैद्यखानाको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ। वैद्यखानामा हाल ३५ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको र यसलाई निर्यातयोग्य बनाउन वैज्ञानिक भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने सचिव देवकोटाले बताए।

स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न पाथीभरादेखि खप्तडसम्मका १० वटा प्रमुख पर्यटकीय एवं हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ। यसबाट विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकले हिमालमा भोग्ने स्वास्थ्य समस्या (जस्तैः फ्रस्ट बाइट, लेक लाग्ने) को प्रभावकारी उपचार स्थानीय तहमै सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ।

मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने उपकरण खरिदलाई कटौती गरी सम्बन्धित अस्पताल र निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको समेत जानकारी दिए।