काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण अवधि फेरि तीन वर्ष थपिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि २०८३ चैतसम्म रहेको निर्माण अवधि बढाएर २०८६/८७ चैतसम्म पुर्‍याउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि पनि सरकारले २०८० बैशाखमा आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैतसम्म विस्तार गरेको थियो। त्यसबेला पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्षपछि करिब २८ महिनाको म्याद थपिएको थियो। पछिल्लोपटक फेरि तीन वर्ष थपिएसँगै आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसकेको स्पष्ट भएको छ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि म्याद थप्नुपरेको हो। 

सुरुङमार्ग र लामो पुल निर्माण, खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण विवाद, केही निर्माण प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइ तथा प्राविधिक जटिलताका कारण आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ।

काठमाडौंलाई निजगढ हुँदै तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने यो आयोजना २०७४ सालदेखि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ। सुरुमा केही वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पटक-पटक निर्माण अवधि थपिँदै आएको छ। समय लम्बिँदै जाँदा आयोजनाको लागतसमेत उल्लेख्यरूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले यसवर्ष पनि द्रुतमार्गलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्दै १७ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। द्रुतमार्गमा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। आयोजनाको पछिल्लो भौतिक प्रगति ४८.७२ प्रतिशत रहेको छ भने ५०.६३ वित्तीय प्रगति रहेको छ।

रणनीतिकरूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको प्रमुख परियोजना हो, जसले यातायात समय, लागत र व्यापारिक पहुँचमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

ललितपुरको खोकनादेखि सुरु भइ काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने कुल ७०.९७७ किमी लम्बाइको उक्त द्रुतमार्ग पहाडी क्षेत्रमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडाइको हुनेछ। आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरमा ९, काठमाडौंमा ४.६, मकवानपुरमा ४९.७ र बारामा ७.६ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ। द्रुतमार्गअन्तर्गत साना तथा ठूला गरी ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछन्।

द्रुतमार्गको निर्माणपछि राजधानीसँगको यात्रालाई छोटो र ढुवानीलाई सहज बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त आयोजना पूरा भएपछि करिब एक घण्टामा काठमाडौंबाट मध्य तराई पुग्न सकिने छ।

सुरुवाती चरणमा द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतमा ढिलाइका कारण कार्य प्रारम्भ प्रभावित भएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ बैशाख २१ गते उक्त आयोजना नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाको डीपीआर भने २०७६ भदौ १ गतेमात्र स्वीकृत भएको थियो।