.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले अब भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र अनलाइनमार्फत इजाजतका लागि आवेदन दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौँ संशोधन, २०८२) बमोजिम जारी सूचनाअनुसार नेपाल राजपत्रमा २०८२ असार २७ गते प्रकाशित सूचनाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र तोकेपछि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
विभागका अनुसार इजाजत लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले मालपोत नियमावलीको अनुसूची-८ मा उल्लेखित कागजात तथा प्रमाण संलग्न गरी विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन दिएपछि निवेदन र संलग्न कागजातको एक-एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इजाजतपत्रका लागि कारोबारको आकारअनुसार दस्तुर तोकिएको छ। एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रूपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले भने १० लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ।
यसअघि २०८२ असार २८ गतेको सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिएका तर हालसम्म इजाजतपत्र प्राप्त नगरेका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पनि यसै सूचनाअनुसार पुनः अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
साथै, कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
