काठमाडौं- आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखा परीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताएका छन्।

नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले लेखा परीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरे। वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउने उनको तर्क छ।

अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए।

परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित विशेष अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘लेखा परीक्षण विश्वास निर्माण गर्ने आधारभूत प्रणाली हो। लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार र आम नागरिकबीच विश्वास कायम गर्न पारदर्शी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ। विगतमा अपेक्षा अनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ।’

अध्यक्ष पाण्डेले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको र ब्याजदर समेत एकल अंकमा झरेको सकारात्मक अवस्था भएपनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याए।

उनले समग्र माग विस्तारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व र कानूनी सुधार प्राथमिक सर्त भएको बताउँदै उनले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नियामक निकायहरूको साझा प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे। परिसंघले कानूनी सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे। 

‘वित्तीय ऐन–कानून परिमार्जन र बुझाइमा एकरुपता आवश्यक’

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक ऐन र नियमहरूको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताएका छन्।

उनले पेशागत दक्षता र कानूनी स्पष्टताको अभावमा एउटै विषयमा फरक–फरक निकायको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। महालेखापरीक्षक रायाले लेखापाल, आन्तरिक लेखा परीक्षक र अन्तिम लेखा परीक्षकले एउटै विधि र कानूनका आधारमा काम गरे पनि नतिजामा भिन्नता देखिनु र ठूलो परिमाणमा बेरुजु कायम हुनुले प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरे।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएको ‘भूतप्रभावी’ कानून र ट्याक्स अडिटपछि पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै रायाले ३५ दिने जवाफको म्याद र छलफलका पर्याप्त अवसरहरू दिने गरिएको बताए।

उनले कर अधिकृतले गरेको परीक्षणमा त्रुटी देखिए वा राजस्व चुहावट भएको पाइएमा महालेखाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरे।

महालेखापरीक्षक रायाले नेपालका कतिपय आर्थिक ऐनहरू पुराना भइसकेकाले तिनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता नवीन प्रविधिलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले कानून निर्माण गर्दा सनसेट ल (निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानून) को अवधारणा अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ऐनहरू कति वर्षका लागि लागु हुने भन्नेकुरा स्पष्ट हुनुपर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनले उल्लेख गरे।

उनले भने ‘यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ सालमा बनेको हो। ३० वर्षसम्म पनि हामीले संशोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। धेरै विषयहरु रहेका छन्। यो ऐनलाई पनि प्रविधि र एआईसहित पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा लेखापरीक्षकहरूको उपलब्धता सहज नभएको स्वीकार गर्दै रायाले मध्यम स्तरका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

हुम्ला र ताप्लेजुङ जस्ता जिल्लाका साना संस्थाहरूले लेखा परीक्षण गराउन कठिनाइ भोगिरहेको तर्फ संकेत गर्दै उनले यसलाई कानूनी रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका आर्थिक ऐनहरू आपसमा बाझिएको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी कानून नबनाउन आग्रह गरे।

आर्थिक कानूनहरू निर्माण गर्दा संसदीय समितिहरूले महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँगसमेत परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।

'महालेखापरीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ'

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिए। उनले आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फर्स्यौट भइसकेका विषयहरूमा पुनः महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गरे।

विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागु नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गिराएको बताए।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनको माग छ।

मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भएपनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याउनु भयो। अर्थतन्त्रमा विश्वास’ नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्नसक्ने बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट अडिट हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ। नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ। यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ। हाम्रो देशमा नीतिहरू सधैँ राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा हामी नीति र नियतको दलदलमा फसेका छौँ। कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रमैत्री धारणा नअपनाएसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन।’

लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उनले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सिमित नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा जोड दिए।