काठमाडौं- सरकारले करिब तीन दशकअघि बनेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ देशभर कार्यान्वयन गर्ने तयारीस्वरूप मासु निरीक्षक नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागले बिहीबार इच्छुक पशु चिकित्सकबाट आवेदन आह्वान गर्दै ऐन कार्यान्वयनको पहिलो चरण सुरु गरेको हो।

विभागका अनुसार ऐनको दफा ६ बमोजिम मासु निरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले इच्छुक पशु चिकित्सकले सूचनामा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी वा विभागले उपलब्ध गराएको गुगल फारममार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनको अन्तिम म्याद भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारले ऐनलाई तीन चरणमा लागू गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा, दोस्रो चरणमा अन्य सबै नगरपालिकामा र अन्तिम चरणमा देशभरका वधशाला तथा मासु व्यवसायमा ऐन पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै ऐनलाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यससँगै वधशालाबाहिर पशु वध गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने तथा मापदण्डविपरीत मासु कारोबार गर्ने कार्यमा कडाइ गरिनेछ।

ऐनअनुसार वधअघि प्रत्येक पशुको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुनेछ। स्वस्थ प्रमाणित भएका पशुलाई मात्र वध गर्न पाइनेछ भने वधपछि पनि मासुको परीक्षण गरी आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ। रोगग्रस्त पशुको मासु बिक्री, परीक्षणबिनाको मासु कारोबार, एक प्रकारको मासुलाई अर्को प्रकारको भन्दै बिक्री गर्ने तथा मासुमा मिसावट गर्ने कार्य कानूनअनुसार दण्डनीय हुनेछ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले देशभर मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षकको संयन्त्र विस्तार गर्दैछ। निरीक्षकहरूले वधशाला, मासु पसल र बिक्री केन्द्रको नियमित अनुगमन, नमुना संकलन तथा परीक्षण गर्ने अधिकार पाउनेछन्।

सरकारका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको उद्देश्य उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, नेपालबाट मासु निर्यातका लागि आवश्यक नियामकीय पूर्वाधार तयार गर्नु पनि हो। हाल व्यवस्थित वधशाला, अनिवार्य मासु परीक्षण, पशु स्वास्थ्य प्रमाणीकरण र ट्रेसबिलिटी प्रणालीको अभावका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यावसायिक रूपमा मासु निर्यात गर्न सकेको छैन। ऐन पूर्ण रूपमा लागू भएपछि खाद्य सुरक्षा प्रणाली सुदृढ हुने र निर्यातका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, विद्यमान कानूनी व्यवस्था तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि मासु जाँच ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको जनाएको छ।