काठमाडौं- एआईले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक सेवा सुधार्दै विकासशील मुलुकका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि यसको विकास र नियन्त्रण केही शक्तिराष्ट्र तथा सीमित प्रविधि कम्पनीमा केन्द्रित हुँदा विश्वव्यापी आर्थिक तथा डिजिटल असमानता अझ गहिरिने जोखिम रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको 'वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०२६: द प्रमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' ले एआईलाई आगामी आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख प्रविधिका रूपमा चित्रण गर्दै यसको लाभ स्वतः सबै देशमा समान रूपमा नपुग्ने चेतावनी दिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार अत्याधुनिक एआई मोडेल, उच्च क्षमताका चिप, विशाल डेटा केन्द्र र क्लाउड पूर्वाधार अहिले मुख्यतः अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्र तथा केही ठूला प्रविधि कम्पनीको नियन्त्रणमा छन्। यही अवस्था कायम रहे एआईबाट सिर्जना हुने उत्पादन, नाफा, बौद्धिक सम्पत्ति, डेटा, बजार शक्ति र नवप्रवर्तनबाट प्राप्त आर्थिक लाभ सीमित देश र कम्पनीकै हातमा केन्द्रित हुन सक्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

विश्व बैंकका अनुसार यसले केवल प्रविधिको पहुँचमा मात्र होइन, सम्पत्ति र आर्थिक शक्तिको वितरणमै असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ। एआई विकासका लागि आवश्यक कम्प्युटिङ क्षमता, विशाल डेटा र पूँजीमा सीमित पहुँच भएका विकासशील मुलुक विदेशी प्रविधिमाथि झन् निर्भर बन्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने जोखिम प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनले यसलाई डिजिटल असमानताको नयाँ चरण का रूपमा व्याख्या गरेको छ। औद्योगिक क्रान्तिले जस्तै एआईले पनि नयाँ विजेता र पछाडि पर्ने देशबीचको दूरी बढाउन सक्ने उल्लेख गर्दै एआईको पहुँच केही देश, कम्पनी वा भाषामा सीमित भए अहिलेको डिजिटल विभाजनसँगै ज्ञान विभाजन समेत गहिरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

विश्व बैंकका अनुसार विकासशील मुलुकका लागि अर्को चुनौती विदेशी एआई सेवामाथिको अत्यधिक निर्भरता हो। सबै महत्त्वपूर्ण एआई सेवा बाह्य कम्पनीबाट मात्र प्राप्त हुने अवस्था बने डिजिटल सार्वभौमिकता, डेटा सुरक्षा र नीतिगत स्वतन्त्रतामाथि समेत दबाब बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले गलत सूचना, डीपफेक, पक्षपाती एल्गोरिदम, व्यक्तिगत गोपनीयताको ह्रास तथा केही पेशामा रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन एआईसँग जोडिएका प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ। कमजोर वा असन्तुलित डेटामा आधारित एआई प्रणालीले विभेदपूर्ण निर्णय दिन सक्ने र त्यसले सार्वजनिक विश्वासमा समेत असर पार्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यद्यपि विश्व बैंकले विकासशील मुलुकका लागि समाधानको स्पष्ट मार्ग पनि प्रस्तुत गरेको छ। आफ्नै अत्याधुनिक भाषा मोडेल निर्माणको महँगो प्रतिस्पर्धामा होमिनुभन्दा उपलब्ध एआई प्रणालीलाई स्थानीय भाषा, कानुन र आवश्यकताअनुसार अनुकूल बनाउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने, खुला डेटा विकास गर्ने तथा शिक्षा, डिजिटल सीप र संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउन लगानी गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

‘एआईको भविष्य केवल प्रविधिको क्षमताले निर्धारण गर्ने छैन। डेटा, कम्प्युटिङ पूर्वाधार र एआई प्लेटफर्ममाथिको नियन्त्रण कसको हातमा रहन्छ, एआईबाट सिर्जित सम्पत्ति र उत्पादकत्वको लाभ कसरी बाँडिन्छ तथा त्यसलाई नियमन गर्ने नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले एआई साझा समृद्धिको आधार बन्छ कि सीमित शक्तिराष्ट्र र केही प्रविधि कम्पनीमा शक्ति, सम्पत्ति र प्रभावको अभूतपूर्व केन्द्रीकरण गर्ने माध्यम बन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ’प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।