काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले 'खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८' को नवौँ संशोधन गरेको छ। 

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न तथा वित्तीय बजारमा ब्याजदर र तरलतालाई वाञ्छित सीमाभित्र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित नवौँ संशोधन गरेको हो।

संशोधित कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि नियमित र संरचनात्मक प्रकृतिका खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ। 

कार्यविधिमा वित्तीय प्रणालीमा देखिने साधारण प्रकृतिको तरलता असन्तुलन सम्बोधन गर्न १४ दिनसम्मको रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन बोलकबोल जस्ता नियमित मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरिने छ। 

त्यस्तै, वित्तीय प्रणालीमा दुई हप्ताभन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन तरलता असन्तुलन देखिएमा सोझै खरिद-बिक्री, दीर्घकालीन रिपो वा रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन तथा बढीमा एक वर्ष अवधिको राष्ट्र बैंक ऋणपत्रजस्ता संरचनात्मक खुला बजार कारोबारका साधनहरू परिचालन गरिने भएको छ।  

यसैगरी, नयाँ कार्यविधिले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्न र ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो र स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धी नियमहरू निर्धारण गरेको छ।

खुला बजार कारोबारका उपकरणहरूमा सहभागी हुन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट समेत बोलकबोल तथा आवेदन पेस गर्न सक्ने छन्। 

बोलपत्र स्वीकृत भएर पनि तोकिएको दिन खातामा पर्याप्त मौज्दात नराख्ने वा तोकिएका शर्तहरू पूरा नगर्ने काउण्टरपार्टीहरूलाई साढे दुई प्रतिशत हर्जानासहित निश्चित अवधिसम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाइने जस्ता कडा अनुशासनका नियमहरू समेत समावेश गरिएका छन्।

यस संशोधित व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीको तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।