.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ नियमावली स्वीकृत गर्दै सरकारले सर्वसाधारण, विद्यार्थी र संस्थाहरूका लागि तथ्यांंक र नक्सा लिँदा लाग्ने शुल्क घटाएको छ भने केही नियमहरूमा फेरबदल गरेको छ।
विभिन्न डाटा तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि संशोधन गरिएको छ। जसअनुसार यसअघि गणना शीर्षकमा नेपालस्थित विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क चार हजार रुपैयाँ रहेकामा दुई हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने सर्वेक्षणअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको २ हजार ५ सय रुपैयाँलाई घटाएर एक हजार २ सयरुपैयाँ कायम गरिएको छ।
साथै गणना क्षेत्र नक्सा शीर्षक थप गरी संस्थाका लागि २ सय रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ३ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
यो निर्णयले विशेषगरी विद्यार्थीहरूलाई सरकारी तथ्यांक लिएर पढाइ वा अनुसन्धान गर्न सस्तो र सजिलो बनाइदिएको छ। विश्वविद्यालयमा ब्याचलर्स, मास्टर्स वा पीएचडी पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट, थेसिस वा अनुसन्धानका लागि वास्तविक डाटा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमार्फत लिएर प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।
साथै मूल नियमावलीको नियम १७ मा संशोधन गरी तथ्यांक संकलनका लागि जनशक्ति खटाउनुपूर्व कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेट्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय थप गरिएको छ।
संशोधनअन्तर्गत तथ्यांक नियमावली, २०८० का विभिन्न ५ नियम तथा अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट भएको छ। जसमध्ये नियमावलीको नाम संशोधन गरी तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ कायम गरिएको छ।
