काठमाडौं- सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणवद्ध रूपमा देशभर लागु गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनलाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। हालसम्म कानून रहे पनि अधिकांश स्थानमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पशु वध र मासु बिक्री अव्यवस्थित रूपमा हुँदै आएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा नेपालभर लागु गरिने जानकारी दिए। सरकारको यो निर्णयसँगै अब वधशालाबिनै पशु वध गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने तथा मापदण्डविपरीत मासु कारोबार गर्ने कार्यमाथि कडाइ हुने भएको छ।

सरकारले उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने तथा मासुजन्य खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। ऐन पूर्ण रूपमा लागु भएपछि पशु वधदेखि मासु उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनी मापदण्डभित्र ल्याइनेछ।

ऐनअनुसार अब अनुमति नलिई पशु वधशाला सञ्चालन गर्न वा व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनको अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अनुमति लिएर वधशाला सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि सरकारले तोकेका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।

यस्तै वध गर्नुअघि प्रत्येक पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। परीक्षणमा स्वस्थ देखिएका पशुलाई मात्रै वध गर्न अनुमति दिइनेछ भने रोगग्रस्त, शंकास्पद वा उपभोगका लागि अनुपयुक्त देखिएका पशुको वध तत्काल रोक्न सकिनेछ। पशु निरीक्षणका लागि सरकारले मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षक खटाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

वधपछि पनि मासुको अनिवार्य परीक्षण हुनेछ। परीक्षणपछि मात्र बिक्रीयोग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप वा चिन्ह लगाइनेछ र त्यस्तो छाप लागेको मासु मात्रै बजारमा बिक्री गर्न पाइनेछ। छाप नभएको वा परीक्षण नगरिएको मासु बिक्री गर्न कानूनले निषेध गरेको छ।

ऐनले रोग लागेर मरेका पशुको मासु बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै एक प्रकारको पशुको मासुलाई अर्को प्रकारको भन्दै बिक्री गर्ने, विभिन्न पशुको मासु मिसाएर बेच्ने, तौल बढाउन वा गुणस्तर परिवर्तन गर्न कुनै पदार्थ मिसाउने कार्य पनि दण्डनीय हुनेछ।

मासु निरीक्षक तथा सुपरिवेक्षकलाई जुनसुकै समयमा वधशाला, मासु पसल वा बिक्री केन्द्रमा पुगेर निरीक्षण गर्ने, नमुना संकलन गर्ने र परीक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ। निरीक्षणमा सहयोग नगर्ने वा कानून उल्लंघन गर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई कसुरअनुसार जरिवाना, कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको निर्णयसँगै अब स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले चरणबद्ध रूपमा ऐन कार्यान्वयन अघि बढाउनेछन्। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक वधशालाको स्थापना, निरीक्षण संयन्त्रको विस्तार तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ।

वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पशु वध र मासु बिक्री व्यवसायलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने, उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड कार्यान्वयनमा जाने छ।