काठमाडौं- नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये ठूलो संख्या निष्कृय रहेको पाइएको छ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले समाज कल्याण परिषद्मा हालसम्म करिब ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) आवद्ध भएपनि तीमध्ये करिब १० हजारमात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेको बताए।

त्यसैगरी हालसम्म करिब २ सय ५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले नेपालमा काम गरेको रेकर्ड भएपनि हाल १ सय ३६ वटा संस्थामात्रै सक्रिय आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन्।

समितिको बैठकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधि र कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै सदस्यसचिव बुढाले इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) को पछिल्लो अवस्थाबारे स्पष्ट पारे।

आईसीजेले सन् २००९ देखि नेपालमा कार्य शुरु गरेको र पछिल्लो पटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको छ। यस संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतको नजिर र पीडित समूहको कानूनी अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ। हाल सो संस्थाले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको अधिकारका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रश्ताव गरेको र उक्त प्रश्ताव हाल मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ।

त्यसैगरी एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सन्दर्भमा यो संस्था २०६२ सालदेखि परिषद्मा आवद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म बहाल रहने जानकारी दिइएको छ। एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि ५ करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँको बजेटमा मानव अधिकार अभियान र वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ। यसका लागि वैदेशिक सहायता लण्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को रेकर्डमा देखिएको छ।

यता ह्युमन राइट्स वाचको हकमा भने यो संस्था २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएपनि हालसम्म कुनैपनि कार्यक्रमको स्वीकृति नलिएको र नवीकरणका लागिसमेत नआएको सदस्यसचिव बुढाले बताए। संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा उल्लेख हुने ह्युमन राइट्स वाच न्यूयोर्कमा आधारित आईएनजीओ रहेको उनले स्पष्ट पारे।

परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि समाज कल्याण ऐन, २०४९ र नियमावलीअनुसार कार्य गर्दै आएको छ।

संस्थाहरूले नेपालको प्रचलित कानून र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने वा संस्था निलम्वन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई रहेको सदस्यसचिव बुढाले जानकारी दिए।