झापा- यहाँको अर्जुनधारा नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नगरपालिकाले संकलन गरेको ७ हजार ३०१ दाबीको पहिचान, छानबिन र प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।

नगरपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख चुडामणि निरौलाका अनुसार ११ वटै वडाले पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि सातदिने सूचना प्रकाशन गरिसकेका छन्। 'नयाँ सूचीकरणअनुसार अर्जुनधारामा ७२९ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, २१२ जना भूमिहीन दलित र ६ हजार ३६० जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्', उनले भने, 'हाल प्राप्त निवेदनका आधारमा पहिचान, प्रमाणीकरण र दाबीविरोधको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।'

उनका अनुसार सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेपछि जेठ २० गतेपछि लगत संकलन तथा दाबी विरोधको सातदिने सूचना जारी गर्दै कामलाई नयाँ चरणमा अघि बढाइएको हो। 'अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो जग्गाको विवरणसहित सेतो फारम र भूमिहीन सुकुम्बासीले रातो फारम भरेर बुझाएका छन्', निरौलाले भने, 'तोकिएको मापदण्डका आधारमा वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिनेछ।'

प्रमाणीकरणपछि वडास्तरीय सहजीकरण समितिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित दाबी विरोधमाथि छलफल गर्नेछ।त्यसपछि वडा हुँदै नगरपालिकामा फाइल पठाइने र नगर कार्यपालिकाको निर्णयपछि जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइने व्यवस्था रहेको निरौलाले बताए। उनले भने, 'जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइएका फाइलको अन्तिम प्रक्रियापछि मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण हुन्छ।'

नगरपालिकाले केही परिवारलाई भने यसअघि नै पुर्जा वितरण गरिसकेको छ। वडा नं ११ मा गत असारमा १४४ जना र यही साउन ७ गते थप १७ जना गरी १६१ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ। भूमि शाखाका अनुसार वडा नं १ का करिब १२५ परिवार र वडा नं २ का करिब ४२ परिवारको पुर्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।

तर केही वडामा अभिलेख व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। वडा नं ७ का वडाध्यक्ष गोविन्द खड्काका अनुसार करिब ४५ जना अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण भइसकेर राजस्वसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा नगरपालिकाको भवनमा गत भदौको जेन्जी आन्दोलनमा भएको आगलागीका कारण कागजात नष्ट भएपछि पुनः प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले भूमि समस्या समाधानलाई नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। 'कार्यालय समय बिहान ९ बजे भए पनि हामीले बिहान ७ बजेदेखि नै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समय र बिदाको दिनसमेत काम गरिरहनुभएको छ।'

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, छानबिन, प्रमाणीकरण तथा पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। रासस