काठमाडौं- विश्वका शक्ति राष्ट्रका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको एआई गरिब मुलुकका लागि भने ऐतिहासिक अवसर भएको विश्व बैंकको पछिल्लो एक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

विश्व बैंकको 'वार्षिक विकास प्रतिवेदन २०२६' ले  केवल एआई विकासशील मुलुकका लागि उत्पादकत्व, सार्वजनिक सेवा र विशेषज्ञताको पहुँच विस्तार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रण गरेको छ। 

नेपालजस्ता विकासशील देशले अमेरिका वा चीनसँग अत्यधुनिक एलएलएम निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा उपलब्ध प्रविधिलाई आफ्नै आवश्यकताअनुसार अपनाएर विकासको गति बढानुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

अमेरिका, चीन, युरोप र खाडी मुलुकहरूले डेटा केन्द्र, चिप, एलएलएम र अनुसन्धानमा अर्बौँ डलर लगानी गरिरहेका छन्। विकासशील देश यो दौडमा नलागी उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

नेपालजस्ता मुलुकको  सबैभन्दा ठूलो चुनौती श्रम अभावभन्दा विशेषज्ञताको अभाव हो। ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक, शिक्षक, कृषि प्राविधिक र कानुनी परामर्शको पहुँच सीमित छ। एआईले यीनलाई प्रतिस्थापन नगरी उनीहरूको क्षमता विस्तार गर्न सक्छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रारम्भिक निर्णय सहयोग, शिक्षकलाई विद्यार्थीअनुसार सिकाइ सामग्री, किसानलाई मौसम, रोग र बजार मूल्यको सूचना तथा साना उद्यमीलाई लेखा र करसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

विभिन्न देशमा भएका उपयोगिताको अध्ययनसमेत गरिएको प्रतिवेदनमा विकासशील मुलुकका लागि तीन चरणको रणनीति सिफारिस गरेको छ। उपलब्ध एआई प्रणाली अपनाउने, स्थानीय भाषा, कानुन र आवश्यकताअनुसार अनुकूल बनाउने र क्षमता बढेपछि मात्र आफ्नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने। 

नेपाल सरकारले भने आफ्नै एलएलएम विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। तर यो घातक कदम हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले एआईले रोजगारीभन्दा पहिले काम गर्ने तरिका बदल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दोहोरिने काम स्वचालित भएपनि  निर्णय, सहानुभूति, संवाद र नेतृत्वमा मानिसकै भूमिका हुने भएकाले पुनःसीप विकास र डिजिटल साक्षरतामा लगानी आवश्यक हुन्छ।

बंगलादेश, भारत र घानाका उदाहरणले एआईको सामाजिक उपयोगिता देखाएका छन्। आँखा रोगको प्रारम्भिक परीक्षण, किसानलाई कृषि सल्लाह र सामान्य मोबाइलमार्फत विद्यार्थीलाई गणीत सिकाउने प्रणालीले उल्लेखनीय नतिजा दिएका छन्। यी अनुभवले महँगो पूर्वाधारबिनै पनि एआईबाट ठूलो लाभ लिन सकिने देखाएको छ। 

नेपाल जस्ता गरिब मुलुकका लागि पहिलो प्राथमिकता नेपाली भाषाको गुणस्तरीय डिजिटल डेटा हो। सरकारी कागजात, अदालतका फैसला, पाठ्यपुस्तक, कृषि तथा स्वास्थ्य सामग्रीलाई मेसिनले पढ्न मिल्ने स्वरूपमा उपलब्ध गराउन सके स्थानीय एआई प्रणालीको गुणस्तर उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सार्वजनिक प्रशासन एआई प्रयोगका सबैभन्दा सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। एक्स-रे विश्लेषण, व्यक्तिगत सिकाइ सामग्री, कृषि परामर्श, कानुन खोज, राजस्व विश्लेषण र नागरिक सेवा सुधारमा ‍ उपयोगी हुन सक्ने भएकाले यसमा नयाँ लगानी आवश्यक नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

विश्व बैंकले एआईको तीव्र विकाससँगै यसको शक्ति र आर्थिक लाभ केही सीमित कम्पनी र देशमा केन्द्रित हुने जोखिमबारे पनि चेतावनी दिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार उन्नत एआई प्रणाली विकासका लागि आवश्यक विशाल कम्प्युटिङ क्षमता, उच्च गुणस्तरको डेटा र ठूलो लगानी विश्वका थोरै प्रविधि कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्ने र विकासशील मुलुकको निर्भरता बढ्न सक्ने जोखिम छ।

यस्तो अवस्थाले एआईबाट सिर्जना हुने आर्थिक लाभ सीमित समूहमा केन्द्रित हुने तथा नयाँ कम्पनी र विकासशील देशलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रन थप कठिन हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।