काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्ने मागसहित विद्युत नियमन आयोगसमक्ष १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको छ।

नवनियुक्त विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा आज आयोग पुगेको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सो अवसरमा इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले विद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमन आयोगले सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्याको समाधानका लागि आयोगसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताए। आयोग साना प्रक्रियागत विषयभन्दा ठूला नीतिगत विषयमा केन्द्रित भएर ऊर्जामार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

इप्पानले आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत व्यापारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए)को नमुना तयार गर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने, स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणलाइन निर्माणमा हुने ढिलाइबाट आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति, टेक एण्ड पे पीपीए तथा कन्टिजेन्सी पीपीए सम्बन्धी स्पष्ट नीति, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङ सम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनः दोहोरिन नपर्ने व्यवस्था, जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ।

इप्पानले विद्युत कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउँदै पीपीए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समेट्नुपर्ने, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइनुपर्ने तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारण को मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

आयोगका अध्यक्ष धितालले निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आयोगको उद्देश्य नियमन मात्र नभइ विद्युत क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिने बताए।

अध्यक्ष धितालले विद्युत क्षेत्रका जटिल विषयहरू समाधान गर्न आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयोग सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहने धारणा व्यक्त गरेका थिए।