काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले कर लेखापरीक्षण (फुल अडिट) प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। अब प्रशासनिक निर्णय वा नमुना छनोटका आधारमा होइन एआई र डेटा विश्लेषणमार्फत करदाताको जोखिम मूल्यांकन गरी अनुसन्धान तथा पूर्ण कर परीक्षण गरिने विभागले जनाएको छ।

हालै महानिर्देशक नियुक्त भएका डा. भीष्मकुमार भुसालले कर प्रशासनलाई पारदर्शी, स्वचालित र जोखिममा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। उनका अनुसार कर अधिकृतको व्यक्तिगत निर्णयभन्दा प्रणालीले नै करदाताको विवरण विश्लेषण गरी जोखिम पहिचान गर्नेछ। त्यसकै आधारमा अनुसन्धान र पूर्ण कर परीक्षण अघि बढाइनेछ।

यसका लागि विभागले विद्यमान कर प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै एआई र डेटा एनालिटिक्स प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर , अन्तःशुल्क र भन्सारका विवरण एउटै डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध भएपछि अस्वाभाविक कारोबार वा शंकास्पद विवरण प्रणालीले स्वतः पहिचान गर्न सक्ने विभागको विश्वास छ।

भुसालका अनुसार कुनै कम्पनीको आय, खर्च, खरिद, बिक्री वा आयात–निर्यात विवरणमा अस्वाभाविकता देखिए प्रणालीले तत्काल जोखिम संकेत गर्नेछ। त्यसपछि आवश्यक परे थप अनुसन्धान र कर परीक्षण गरिनेछ।

हाल नेपालमा कुल करदातामध्ये करिब २ प्रतिशत करदाताको नमुना छनोट गरेर पूर्ण कर परीक्षण गरिन्छ। आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार विभागले तीन वर्षभित्रको कुनै पनि कर अवधिको पूर्ण परीक्षण गर्न सक्छ।

यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभागले वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी नमुना छनोट, संशय परीक्षण, अनुसन्धानात्मक परीक्षण र पूर्ण कर परीक्षण गर्दै आएको छ। नमुना छनोटमा प्रशासनिक स्वविवेक बढी प्रयोग हुने, एउटै करदाता पटकपटक परीक्षणमा पर्ने र कतिपय अवस्थामा थप निर्धारण हुने करभन्दा परीक्षणको लागत नै बढी पर्ने गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि वर्तमान प्रणालीलाई  पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै आएको छ।

जोखिममा आधारित कर परीक्षण लागू गर्ने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो। गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्तो प्रणाली लागु गर्ने उद्देश्यसहित पूर्ण कर परीक्षण अस्थायी रूपमा स्थगन गर्ने घोषणा गरेका थिए। आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार तयार हुन नसक्दा विभाग पुरानै अभ्यासमा फर्किएको थियो।

नयाँ नेतृत्वले भने त्यसलाई स्थायी डिजिटल प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने तयारी थालेको छ।

हाल अधिकांश करदाताले अनलाइनमार्फत कर विवरण बुझाउने व्यवस्था छ। खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले बुझाएका विवरण एउटै प्रणालीमा रहने भएकाले एउटाको आम्दानी र अर्कोको खर्च स्वतः मिलान गर्न सकिन्छ। अन्तःशुल्कको विवरण पनि विभागकै प्रणालीमा रहेकाले कारोबारबीचको अन्तर पहिचान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भन्सार प्रणालीसमेत पूर्ण रूपमा एकीकृत भएपछि आयातसम्बन्धी विवरण पनि स्वतः जोडिनेछ। त्यसपछि कुनै करदाताले अस्वाभाविक रूपमा बढी खर्च वा कम आम्दानी देखाए प्रणालीले तत्काल जोखिम संकेत गर्ने विभागको योजना छ।

यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रविधिको पूर्वाधार, डेटा एकीकरण र विश्लेषण प्रणालीको विकास कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।