काठमाडौं- भारतले चिनियाँ लगानीलाई पूर्णरूपमा खुला नगरे पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर नपर्ने गरी र आफ्नो देशको उत्पादन क्षेत्रलाई बल पुर्‍याउने गरी सन्तुलित र रणनीतिकरूपमा मात्र चिनियाँ पुँजी स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ।

भारत सरकारले चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नीतिलाई कडाइ गरिरहेको छ। सन् २०२६ मा चीनबाट आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई कडा नीति भारतले कायमै राखेको तथ्यांकले देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार २०२५ अप्रिलदेखि २०२६ मार्चसम्मको अवधिमा भारतले चीनबाट प्राप्त केवल एउटा लगानी प्रस्तावलाई मात्र स्वीकृति दिएको छ। स्वीकृत गरेको एफडीआई १ करोड भारतीय रुपैयाँमात्र रहेको छ। 

अर्कोतर्फ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङबाट आएका अधिकांश एफडीआई प्रस्तावलाई भारतले हरियो झण्डा दिएको छ। गत आवमा भारतले हङकङबाट आएको ६ अर्ब १० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका १३ वटा लगानी प्रस्तावहरूलाई भने सरकारले अनुमति प्रदान गरेको हो।

उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार अप्रिल २०२५ देखि मार्च २०२६ को अवधिमा भारत सरकारले विश्वभरका विभिन्न देशहरूबाट प्राप्त कुल ६३ वटा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रस्तावहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। यी स्वीकृत प्रस्तावहरूमार्फत कुल १० हजार २ सय ९२.६७ करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब १.१८ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जनाएको छ। 

स्वीकृत लगानीको रकमका आधारमा सिंगापुर भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीको स्रोत बनेको छ। सिंगापुरबाट आएका ३ हजार २ सय ५९.८८ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका ५ वटा लगानी प्रस्तावहरूले सरकारी स्वीकृति पाएका छन्।

यसैगरी बेलायतका २ हजार ४ सय ७७.६७ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका ५ वटा प्रस्ताव र थाइल्याण्डका १ हजार ६०० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका २ वटा लगानी प्रस्तावहरूलाई भारतले स्वीकृति दिएको छ।

भारत सरकारले सन् २०२० को अप्रिलमा कोभिड-१९ महामारीको समयमा भारतीय कम्पनीहरूलाई अवसरवादी वैदेशिक अधिग्रहणबाट जोगाउन 'प्रेस नोट ३' लागु गरेको थियो। यस व्यवस्थाअनुसार भारतसँग जमिन सीमा जोडिएका देशहरू चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, नेपाल, म्यानमार र अफगानिस्तानबाट आउने जुनसुकै लगानीका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्व सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने छ। 

२०२६ वर्षको मार्चमा भारत सरकारले 'प्रेस नोट ३' का केही प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाउँदै १० प्रतिशतसम्म गैर-नियन्त्रित स्वामित्व भएका लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट आउन दिने निर्णय गरेको थियो। तर यो छुट चीन, हङकङ वा भारतसँग जमिन सीमा जोडिएका अन्य कुनै पनि मुलुकमा दर्ता भएका कम्पनी तथा निकायहरूका लागि भने लागु नहुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। 

सरकारी तथ्यांकअनुसार चीनबाट भित्रिने वैदेशिक लगानीमा कडाइ गरिएको यो लगातार दोस्रो वर्ष हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०२५ मा पनि भारतले २८ करोड ७१ लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको एउटा मात्र चिनियाँ लगानी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो। सो वर्ष हङकङका १ हजार २ सय २५.२८ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका ११ वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए।

विगतदेखिकै तथ्यांक हेर्दा पनि भारतमा हुने कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा चीनको हिस्सा निकै न्यून रहेको देखिन्छ। अप्रिल २००० देखि मार्च २०२६ सम्मको तथ्यांकमा भारतमा भित्रिएको कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाहमा चीनको योगदान मात्र ०.३२ प्रतिशत (२.५१ अर्ब डलर वा १६,१६२.२५ करोड रुपैयाँ) रहेको छ र लगानीकर्ता देशको सूचीमा चीन २३औँ स्थानमा छ। 

सोही अवधिमा हङकङ भने कुल लगानीको ०.६२ प्रतिशत (४.९१ अर्ब डलर) योगदानसहित १५औँ स्थानमा रहेको छ। सीमावर्ती तनाव र रणनीतिक चासोसहित भारतीय कम्पनीहरुको लगानीलाई संरक्षण गर्ने नीतिका कारण भारतले चिनियाँ लगानीमाथिको निगरानीलाई कडाइ गरिनै रहेको छ।