काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई पुरानै मूल्यमा सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
जलविद्युत आयोजनाहरुको साधारण सेयर स्थानीय प्रभावित बासिन्दाका लागि प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहँदा इप्पानले भने सेयरअंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० मै उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको हो।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम ४ मा स्थानीयहरू लाभान्वित होउन् भन्ने उद्देश्यले १० प्रतिशत सेयर दिनेगरी कानूनी प्रबन्ध गरिएकोले सोअनुसार नै गर्न पनि इप्पानको अनुरोध छ।
'जलविद्युत आयोजना केवल लगानीको माध्यम मात्र नभइ स्थानीय समुदायसँगको विश्वास, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित विकासको अभियान पनि हो', इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव सहने, निर्माण अवधिका असुविधा व्यहोर्ने र आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने स्थानीय समुदायलाई आयोजना स्वामित्वमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै स्थानीयवासीका लागि सेयरको व्यवस्था गरिएको हो।'
यदि त्यही सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गरियो भने स्थानीय समुदायको पहुँच सीमित हुने, उनीहरूमा अपनत्वको भावना कमजोर हुने तथा आयोजना र समुदायबीच वर्षौँदेखि निर्माण हुँदै आएको विश्वासको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने इप्पानको ठहर छ।
स्थानीयवासीलाई अंकित मूल्यमा सेयर उपलब्ध गराउँदा उनीहरू आयोजनाका वास्तविक साझेदार बन्ने, आयोजनाप्रति स्वामित्व र अपनत्वको भावना अभिवृद्धि हुने, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा देखिने सामाजिक विवाद र अवरोधहरू न्यून हुने, स्थानीय स्तरमा सहयोग र सहकार्य अझ सुदृढ हुने तथा जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सहज वातावरण निर्माण हुने इप्पानको विश्वास छ।
यसले स्थानीय समुदायले आयोजनाबाट दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्ने अवसरसमेत सुनिश्चित गर्नुका साथै यसबाट आर्थिक सशक्तीकरण, स्थानीय विकास तथा सामाजिक सद्भावलाई समेत टेवा पुग्ने इप्पानको भनाइ छ।
स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको हित, जलविद्युत आयोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्व तथा निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई सर्वोपरि राख्दै स्थानीयवासीका लागि छुट्याइने सेयरअंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० मै उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तर कायम राख्न इप्पानले सम्बन्धित सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ।