.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकार र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’बीच शुक्रबार ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार साँझ भएको वार्तामा दुई पक्षबीच सहमति जुटेसँगै लघुवित्त पीडितहरूले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलन र अनसनका कार्यक्रम शुक्रबारबाटै स्थगित गर्न उनीहरु सहमत भएका हुन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ताले लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। लघुवित्तपीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेस गरेको प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि ‘पुनस्थापना कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। साथै ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलाम गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गरिनेछ।
‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१’ लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्र बैंकले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।
ऋण असुलीका नाममा लघुवित्तका कर्मचारीले ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा घरमै बसेर धेरपकड गर्ने जस्ता गैरकानूनी कार्य रोक्न गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइनेछ। प्रचलित कानूनविपरीतका यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ अर्थ मन्त्रालय र पीडितबीच भएको सहमतिमा भनिएका छ।
सहमति भएसँगै संघर्ष समितिले देशभर जारी राखेका सबै आन्दोलन र अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट र संघर्ष समितिका तर्फबाट विभिन्न प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
