काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनले तीन महिनाका गतिविधिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ। कार्यालयको मूल जिम्मेवारीका आधारमा हेर्दा प्रतिवेदनले उपलब्धि र प्रभावभन्दा प्रक्रिया तथा प्रशासनिक गतिविधिलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

बालेन शाह प्रधामन्त्री भएर आएपछि बलियो र प्रभावकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाउने भनिए पनि त्यसको परिणाम पहिलो त्रैमासमा खासै देखिएको छैन। 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन तथा अनुगमन, मन्त्रालयबीच समन्वय, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अदालतका फैसला कार्यान्वयन प्रमुख जिम्मेवारी कार्यालयको हुन्छ। प्रतिवेदनमा भने नतिजाभन्दा गतिविधिको विवरणमात्र रहेको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्का २१ बैठकबाट ३८४ निर्णय भएका छन्। तीमध्ये ९८ निर्णय मात्र आईक्यास प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। बाँकी निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था, प्रगति वा अनुगमनको नतिजाबारे भने प्रतिवेदनमा विवरण छैन। निर्णयको संख्या सार्वजनिक गरिए पनि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी छैन। 

सुशासन सुधारअन्तर्गत ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, कार्यप्रवाह पुनर्संरचना (बीपीआर), १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम, मितव्ययितासम्बन्धी परिपत्र तथा अन्य प्रशासनिक सुधारका गतिविधि समेटिए पनि सेवा प्रवाह, प्रशासनिक कार्यसम्पादन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने मापनयोग्य सूचक समेटिएको छैन। 

गुनासो व्यवस्थापनतर्फ ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमा ४४ हजार ३४० गुनासो दर्ता भएकामा १५ हजार ७९५ वटा फर्छ्योट भएको उल्लेख छ। यो कुल गुनासोको करिब ३५.६ प्रतिशत हो। बाँकी गुनासोको अवस्था वा समाधान प्रक्रियाबारे थप विवरण दिइएको छैन।

अदालतका फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी १५२ मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरिएको र फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर कति फैसला कार्यान्वयन भए वा त्यसबाट के परिणाम प्राप्त भयो भन्ने तथ्यांक समावेश गरिएको छैन।

बैठक, निर्णय, निर्देशन, कार्यदल र प्रशासनिक गतिविधिको विस्तृत विवरण दिने परम्पराकै निरन्तरता देखिएको छ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारीसँग जोडिएका उपलब्धि, प्रभाव र नतिजालाई मापन गर्ने तथ्यांक भने सीमित छन्।

नयाँ सरकारको प्रारम्भिक तीन महिनाको कार्यकाल भएकाले धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको हुन सक्ने भए पनि आगामी प्रतिवेदनमा गतिविधिसँगै कार्यसम्पादनका मापनयोग्य नतिजा पनि समेटिए कार्यालयको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सहज हुने देखिन्छ।