कोरोना महामारीको क्रममा संसारका सयौँ देशले उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणका लागि राहतको कार्यक्रम ल्याए। वितरण पनि गरे। नेपाल सरकारले पनि महामारीकालमा बजेट तथा सरकारी निर्णयमा त्यस्ता राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर नेपाल बाहिरका देशमा यति अर्ब उति अर्ब डलरको राहत कार्यक्रम भनेर अंकमा राहत घोषणा हुन्थ्यो। तर नेपालमा त्यस्तो अंक कसैले सुनेन।

यस्तो किन भयो भने नेपाल सरकारसँग तथ्यांक नै थिएन कि कति नागरिक आपतकालीन राहतका लागि लक्षित हुन्? कर्जामा सहुलियत पाउने व्यवासायी कति छन्? कोरोना महामारीमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भयो तर त्यसको मौद्रिक आँकडा कति? अहिलेसम्म यसको तथ्यांक सरकारसँग छैन। जबकि यो स्वयम् सरकारकै लोकप्रियताका लागि आवश्यक कुरा हो। सरकारले त्यो अंकलाई राजनीतिकरण गर्न पनि सक्थ्यो। तर तथ्यांकीय प्रणालि व्यवस्थित नहुँदा तत्कालीन सत्तारुढ दल आफैले लाभ पाएन। दलले त नपाएको लाभ सर्वसाधारणले झन् कतिले पाए कतिले पाएनन् त्यो थाहा हुने कुरै भएन। तथ्यांकीय अभ्यास सरकारी तहमा मात्र होइन निजी तथा समाजिक क्षेत्रमा पनि छैन। तथ्यांकीय असाक्षरताका कारण हामीले कस्तो सम्भावना गुमाइरहेका छौँ? किन नेपालमा तथ्यांक एक हाउगुजीको विषय मात्र बनिरहेको छ? 

प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि नेपालमा व्यावसायिक अनुसन्धान सेवा दिने फ्याक्ट नेपालका संस्थापक मनिष झासँग गरिएको कुराकानी -

फ्याक्ट नेपाल भन्ने संस्थाका बारेमा लक्षित समूहबाहेक अरूलाई त्यति धेरै जानकारी पहिले थिएन। नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको क्रममा गरिएको एउटा एक्जिट पोलको नतिजाले चर्चित बनायो। फ्याक्ट नेपालका बारेमा सुरुवाति लक्षित समूहभन्दा बाहिर गयो। तपाईंहरूले कहिलेदेखि के कस्ता काम गर्दै आउनुभएको छ? 

हामीले एउटा कमर्सियल अनुसान्धान संस्थाका रपमा यसलाई अघि बढाएका थियौँ र अहिले पनि यसको मुख्य र आधारभुत काम यही हो। विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक अनुसन्धानका काम हामीले सन् २०१२ देखि गर्दै आएका छौँ। तर हामी बजारमा अलि ढिला प्रवेश गरेकाले अरु व्यावसायिक अनुसन्धान संस्थाको भन्दा अलि फरक रणनीतिका साथ अघि बढ्यौँ। 

हामीले मुख्यतया चार प्रकारका काम गर्छौँ। पहिलो हो- रिटेल मेजरमेन्ट सर्भे। जसलाई हामी आरएमएस भन्छौँ।

कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक कम्पनीको उत्पादनका बारेमा बजारमा हुने प्रतिक्रियालाई तथ्यांकका रुपमा हामी दिन्छौँ।

त्यस्तै अर्को हो- कस्टिमाइज रिसर्च। यसमा कुनै व्यावसायिक वा हाम्रो सेवा चाहिने क्लाइन्टको मागअनुसारको अनुसन्धान गरिदिने।

अर्को त डेटाको वितरण र क्याम्पियन स्टार्टेजी। 

हामीले यी काम स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएका छौँ। अहिले पनि यस्तै सेवा दिइरहेका छौँ। 

हामीले नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको क्रममा गरेको जस्तो सर्भे पहिले पनि गर्दै आएका थियौँ। यो हाम्रो प्रत्यक्ष व्यावसायिक लाभभन्दा पनि अप्रत्यक्ष लाभका हिसाबले उपयोगी काम हो। 

अर्को भनेको हामीले गर्ने तथ्यांकको वितरण हो। विभिन्न सरकारी संस्थासँग प्रसस्त तथ्यांक हुन्छन्। तर त्यस्ता तथ्यांक सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। त्यहाँ धेरै जार्गनमा हुन्छ। त्यसलाई हामी सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्छौँ। वार्षिक प्रकाशनका रुपमा किताब नै प्रकाशन गर्छौँ। समाजिक सञ्जालमा नियमित अपडेट पनि गर्छौँ। 

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेसमा हामीले गरेको सर्भेको अधिकांश तथ्यांक मिल्न गयो। यसबाट हाम्रो पहिचान विस्तार भएको छ। हामीले नसोचेको माइलेज पाएका छौँ। राजनीतिदेखि व्यावसायिक क्याम्पियनिङका लागि चासो आइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्‍वार हुन खोज्नेहरूले त्यस्तो चासो राख्नुभएको छ। अहिले नै हामीले २० वटा पालिकामा काम गरिरहेका छौँ। आफूलाई उम्मेद्‍वारका रुपमा सोचेको छु भन्नेहरूले यस्तो काम गरिरहेका छन्। आफ्नो पालिकामा कस्तो एजेन्डा लैजाने भनेर उहाँहरूले खोज्नुभएको छ। यो काम भनेको हाम्रो व्यावसायिक काम हो। पार्टी विशेष हुँदैन। 

अहिले हाम्रो थपिकएको ७० प्रतिशत बिजनेस कांग्रेस महाधिवेशनका क्रममा गरिएको सर्भेकै प्रभाव हो। राजनीतिक क्याम्पियनिङ मात्र होइन कमर्सियलमा पनि त्यसपछि चासो बढेको छ। राजनीति र बिजनेस जोडिएको छ। कतिपय व्यापारीले कांग्रेसको चुनाव फलो गरेका थिए। विदेशमा भएकै कतिजनाले एप्रिसियसन गर्नुभएको थियो। नेपालमा पनि यो स्तरको सर्भे हुनेरहेछ भनेर प्रबुद्ध वर्गले समेत हामीलाई बधाई दिनुभएको छ। 

तपाईंहरू तथ्यांकमा काम गर्नुहुन्छ। व्यावसायिक अनुसन्धान संस्था भएपनि सामाजिक वृहत्तर हितका लागि के कस्ता काम गर्नुभएको छ? 

हामी विशुद्ध व्यावसायिक संस्था हौँ। हामीले गर्ने हरेक काम त्यसैमा केन्द्रित हुन्छन्। व्यावसायिक कामका लागि पनि सामाजिक सचेतना, ज्ञान अभिवृद्धिका लागि काम हुन्छन्। यस्ता कामबाट संस्थाले प्रत्यक्ष लाभ लिँदैन तर उसको ब्रान्ड निर्माण हुन्छ। 

फ्याक्ट नेपालसँग तथ्यांक छ भनेर हामीले सकेसम्म धेरै मान्छेलाई जानकारी दिन चाहन्थ्यौँ। यसका लागि हामीले तथ्यांक वितरणको कामलाई एउटा मुख्य कामका रुपमा राख्यौँ। यही अन्तर्गत गैरनाफामूलक काम हामीले गरिरहेका छौँ। 

हाम्रो संस्था सन् २०१२ मा रिसर्च कम्पनीका रुपमा सुरु गर्‍यौँ। त्यतिबेला ४१ वटा यस्तै संस्था नेपालमा थिए। दुई दशक पुराना कम्पनी पनि बजारमा थिए। त्यो कुरा हामीलाई थाहा थियो। यो सबै छन् हामी कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने होला भनेर खोज्दै गयौँ। बजार संकुचित भएको अवस्थामा बजारमा भइरहेको अभ्यास विपरित भए पनि गर्न सकिने अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आम सिद्धान्त छ।

विदेशमा भएका कम्पनीले कस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् तर नेपालमा गरिरहेका छैनन् भनेर हेर्‍यौँ। ‍हामीले के पायौँ भने नेपाली कम्पनीले डेटा कलेक्ट गर्छन् र क्लाइन्टलाई बुझाउँछन् तर डेसिमिनेट गर्दैनन्। बजारमा भएको डेटालाई आकर्षक रुपमा  प्रस्तुत गर्दा मान्छेले हेर्न थाल्छन्।

हामीले पहिलोपटक एक्जिट पोल गर्‍यौँ सन् २०१३ को चुनावमा। त्यसपछि यस्तो तथ्यांकको किताब ल्याउन थाल्यौँ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट जनचासो हुने तथ्यांकलाई राख्न थाल्यौँ। 'तथ्य र तर्क' टेलिभिजन शो हामीले तीनसय अंकभन्दा बढी प्रसारण गर्‍यौँ।

अहिले पनि मिडियाहरूलाई तथ्यांक दिन्छौँ। कलेजहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यस्तो अभ्यास हामीले गर्न थाल्यौँ जसबाट प्रत्यक्ष आम्दानी छैन तर ब्रान्ड बिल्डिङमा सहयोग गर्‍यो।

अहिलेका रिसर्च कम्पनीमा हामीलाई बढी भिजिबल बनाएको छ। त्यस्तोमा बरु खर्च हुन्छ प्रत्यक्ष आम्दानि नभएपनि लाभ पुगेको हुन्छ। हामीले गर्ने कामको प्रत्यक्ष व्यावसायिक लाभ हुँदैन तर अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थाको शाख भने विकास गरेको हुन्छ। 

तपाईं एक दशकदेखि नेपालमा तथ्यांकीय व्यवसायमा हुनुहुन्छ। नेपालमा तथ्यांकीय साक्षरता कस्तो छ? 

नेपालमा तथ्यांकीय साक्षरता छैन। अरु त के कुरा मिडियाले पनि अभ्यास गरेका छैनन् भन्छु म। सबैभन्दा धेरै तथ्यांक हुने सरकारलाई थाहा छैन कि आफूसँग कति तथ्यांक छन् भनेर। 

सरकारबाट कुनै तथ्यांक लिनुपर्दा कतिसम्म झन्झट हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नै एउटा अनुभव छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र निजी सवारीसाधनले वर्षमा दुई अर्ब राजस्व तिर्छन् भन्ने एउटा सूचना मैले पाएँ। त्यसपछि मलाई त्योसँग जोडिएका अरु तथ्यांकहरू खोज्न मन लाग्यो। काठमाडौं उपत्यकामा १८५० किलोमिटर सडक रहेछ। जसमा १५ सय किलोमिटर कालोपत्रे रहेछ। 

प्रतिट्राफिक प्रहरी कति सवारी साधन पर्दोरहेछ भनेर मैले तथ्यांक निकाल्न खोजेँ। यसका लागि मैले तथ्यांक नेपाल प्रहरीबाट लिनुपर्ने थियो। सूचनाका लागि नेपाल प्रहरीमा फोन गरेँ। त्यहाँबाट तथ्यांक कसरी र कहाँबाट पाउने भन्ने थाहा पाउनका लागि १० ठाउँमा फोन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यति धेरै घुमाएपछि मैले नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्जालमा म्यासेज लेखेँ कि मलाई तथ्यांक कसरी पाउने भन्ने जानकारी पाउन यति कठिन किन? अन्तत: एउटा जानकारी आयो कि काठमाडौं उपत्यकामा दरबन्दीभन्दा धेरै ट्राफिक खटिएका रहेछन्। एउटा ट्राफिकले दिनमा दुई हजार सवारीसाधन ह्यान्डल गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। 

सरकारी संस्थामा तथ्यांकको भण्डारण नै व्यवस्थित छैन। अझ यसको उपयोग त टाढाको कुरा भयो। अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगकै तथ्यांक मिल्दैन। कृषि मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै तथ्यांक मिल्दैन। 

तथ्यांकप्रतिको यो बेवास्ता आज आएर विकास भएको परम्परा होइन। हाम्रो विरासत जस्तो नै भइसकेको छ। पहिले नेपालमा राजा तथा राणाहरूले शासन चलाए। उनीहरूका लागि निर्णय गर्नका लागि सूचना चाहिएन, मुड अनुसारको निर्णय गर्ने भए। निर्णयका लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ। सूचना र अख्तियारी। हाम्रोमा सूचना होइन अख्तियारीमै निर्णय गर्ने काम भयो। यो देशको प्रशासनिक अभ्यास नै अख्तियारीकै आधारमा भयो नकि सूचनाका आधारमा। अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति हाबी छ। 

नीति निर्माण तथा निर्णयमा सूचना, तथ्यांक होइन अख्तियारी हाबी छ भन्ने कुरा त हालसालै चर्चामा आएको भ्यू टावर विकासले देखाउँछ। यदि सूचना, अध्ययन अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा त्यो सबै निर्णय हुन्थ्यो भने त्यो कथित विकासको निर्णय हुन्थ्यो त? 

तराइमा स्वागतद्वारमा किन त्यत्रो खर्च गर्नुपर्थ्यो। पहाड त आफैमा भ्यूटावर हो त्यहाँ किन त्यो चाहिन्थ्यो? जनकपुर उपमहानगरले चार करोडमा स्वागतद्वार बनाएको छ। जबकि त्योभन्दा एकदमै महत्वपूर्ण त ल्यान्डफिल हो। सहर त्यति फोहर छ। बाजुरामा एकजना आमाले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै सन्तान जन्माउँछिन् तर त्यहीँ माथि डाँडोमा भ्यूटावर निर्माण भएको हुन्छ। अख्तियारीमा मात्र त्यस्तो निर्णय लिएको प्रष्ट छ। यदि सूचनाको आधारमा निर्णय हुन्थ्यो भने भ्यूटावरको ठाउँमा अस्पताल बन्थ्यो होला नि। 

तथ्यांकीय साक्षरताको अभाव सरकारी नीति निर्माणमा मात्र नभएको होइन। सर्वसाधारण, मिडियासम्म प्रभावी छ। बोल्दा पनि तथ्यांक भन्दा पनि पपुलर हुने जार्गन बोलिन्छ। जस्तो हजारौँ युवाहरू दिनमा विदेशिन्छन् भनिन्छ। हजारौँ भनेको कति हो जबकि दिनमा १५ सयदेखि २ हजार जनामात्र विदेश जाने तथ्यांकले देखाउँछ। खुलामञ्चमा लाखौँ मान्छे आए भनेर मिडियाले नै सयौँ पटक हेडलाइन बनाए। तर त्यो मैदानमा ४० हजार बढी मान्छे नअट्ने देखियो। 

तथ्यांक र सूचना पनि लोकप्रिय जार्गनमा भर पर्ने सर्वसाधारण मात्र होइन अर्बौंको लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू पनि छन्। विदेशी कम्पनी यहाँ आएर धेरै पेनिट्रेट गरिदिने। नेपालीभन्दा विदेशी चकलेट बिक्ने। नेपालीभन्दा विदेशी खाद्यान्न धेरै बिक्ने कारण नै त्यही हो। हामीले बेच्न जानेका छैनौँ। तर उनीहरू आएर बजार अनुसन्धान गर्छन्। मजाले रणनीति बनाएर कसरी जाने। कसरी हरेक मान्छेलाई जोड्ने भनेर रणनीति बनाउँछन्। तर नेपालीहरूलाई त्यो काम अनुत्पादक लाग्छ।  

हामी जसरी तथ्य र सत्यलाई एउटा त स्टेटमेन्टमा भन्छौँ, अर्को अंकमा भन्छौँ। तथ्यलाई स्टेटमेन्टमा भन्दा सरल भाषामा सुनाउन सक्छौँ। अंकमा भन्दा तथ्यांक हुन्छ। तथ्यलाई अंकमा भनेको हो। भाषामा भन्छौँ कि अंकमा भन्छौँ भन्ने कुरा नै हो। हामीले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने किताबमा अंकलाई सरल भाषामा बुझाउने कोशिष गर्छौँ। तर त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जार्गनमा बुझाउँछन् जसलाई बुझ्नका लागि धेरै कुरा जान्नुपर्छ। बच्चादेखि नै अंकलाई हाउगुजी बनाइयो। हामीले शिक्षालाई नै त्यसैगरी अघि बढायौँ। हाम्रो सिकाइ प्रणाली पनि त्यस्तै भयो। तथ्यांक पनि सरल तरीकाले बुझायो भने समाज लिट्रेट हुन्छ। यसका लागि हामीले पनि प्रयास गरेका छौँ। भिडियो, चार्टहरू बनाउँछौँ। अंक भनेको ठूलो जार्गन हो भनेर जसरी बुझिरहेका छौँ त्यो गलत हो भनेर सबैलाई बुझाउनुपर्छ।

फेयर पोलिसीका लागि तथ्यांक चाहिन्छ। तर हाम्रोमा सूचनाभन्दा अख्तियारीकै आधारमा नीतिनिर्माण भइरहेका छन् भनेर तपाईं आफैले भन्नुभयो। जसरी हाम्रो नीति निर्माणबाट सूचना गायव छ यस कारणले हाम्रो देश, सामान्य जनताले के गुमाइरहेका छौँ? 

एकदमै धेरै गुमाइरहेको कुरा भविष्य हो। बाजुराको एउटा गाउँमा असारदेखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिलेसम्म १५ जना बच्चाले ज्यान गुमाइसके। जाजरकोटजस्ता जिल्लामा झाडापखला हुन्छ। त्यसको लागि त्यो हुँदैछ भन्ने सिनारियो धेरै नीति निर्मातालाई थाहा छ। तर त्यसका लागि काम के भइरहेको छ/ वा  भएको पैसा त्यही भ्यु टावरमा खर्च भएको छ कि? सम्भावना, भविष्य र ज्यान गुमाउँदै छौँ। विश्वास गुमाउँदै छौँ। सबै महत्वपूर्ण चिज हामीले गुमाउँदैछौँ। 

एउटा गलत निर्णय तथा स्टेटमेन्टको प्रभाव कति खतरनाक हुनसक्छ भने- एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले भ्यूटावरलाई विकासको, सभ्यताको संज्ञा दिनुभयो। तर आज आएर त्यो गलत रहेछ भनेर सबैले महसुस गरिसके। यहाँसम्म कि उहाँ आफैले पनि महसुस गरिसक्नुभयो होला। गलत मुभ रहेछ भनेर। हामीले गुमाउँदै गर्दा अर्थतन्त्र, सम्भावना र संघर्षभन्दा पनि आफ्नो देश ठाउँप्रतिको आत्मविश्वास गुमाउनु ठूलो नोक्सान हो। 

अहिले हरेक विकसित देशमा अनुसन्धानमा धेरै खर्च गर्छन्। उनीहरू सबै सूचकमा अघि छन्। संसारमा अभ्यास के भइरहेको छ भने जीडीपीको कम्तिमा तीन प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्छ भनिन्छ। हाम्रो देशले अनुसन्धानमा जति खर्च गर्छ त्योभन्दा धेरै त फिलिप्स भन्ने कम्पनीले गर्छ।

हामीले अनुसन्धानलाई कहिल्यै पनि महत्व दिइरहेका छैनौँ। सडक बनाएको केही महिनामै फेरि चौडा बनाउनुपरेको महसुस गर्छन् फेरि खन्छन्। त्यो बनाउनुभन्दा अघि अनुसन्धान हुँदैन। पाँच वर्षपछिको ट्राफिक प्रक्षेपण हुँदैन। सडक तिन तीन महिनामा खन्छन्। करदाताको पैसा खर्च भइरहेको छ। त्यहाँ सडकमात्र जथाभावी खनिएको छैन मतदाताको विश्वास पनि सँगै गएको छ। जबकि कुनै पनि सडकको विस्तृत तथ्यांक हुने हो भने त्यहाँ के कस्तो आवश्यकता हुन्छ? आगामी दश वर्षका लागि कति सवारी गुड्न सक्छन्? त्यहाँ बिजुलीको पोल राख्नुपर्ने छ कि, ढलको पाइप राख्नुपर्ने छ कि के कस्तो छ भनेर पहिल्यै थाहा हुन्छ। यी सबै थाहा भएपछि विस्तृत योजना बन्छ। एकपटक बनेपछि त्यसले पूर्ण आयू पाउँछ। यसबाट स्रोतको बचत पनि हुन्छ। 

अहिलेको अवस्था व्यवस्थाको वास्तविकता हो। यसमा सुधारको सम्भावना तपाईं कस्तो देख्नुहुन्छ? 

त्यो समाजले त्यतिमात्र पाउँछ जति उसको क्षमता छ। हाम्रो नेतृत्वभन्दा पनि हाम्रो समाजकै क्षमता यत्ति हो। त्यसैले समाजले योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्नसक्दैन।

त्यो गर्दा पनि परिवर्तन कसरी हुन्छ? यसपालि १५ लाख मतदाता थपिए। त्यसमा १३ लाख त १८ देखि ३५ वर्ष माथिका हुन्। अहिलेको १ करोड ७७ लाख मतदातामध्ये हाम्रो आँकलन २० प्रतिशत मतदाता यस्ता छन् जसले तथ्यांक बुझ्छन्। लजिक बुझ्छन्। यसपालि मतदान गर्नेले यो कुरा बुझेको छ।

त्यो २० प्रतिशत संख्याले अर्को २० प्रतिशतलाई प्रभावित पार्नसक्ने क्षमता राख्छ। पुरानो पुस्ता वा ५० वर्षभन्दा माथिको समूहको भन्दा तलकाको कन्भिन्सिङ पावर धेरै छ। त्यो संस्कार थपिँदै जान्छ। अर्को चुनावमा त्यो संख्या २० बाट ३० मा पुग्छ। यसले गर्दा नेतृत्व तह पनि सूचनामा आधारित लजिकल स्टेटमेन्ट दिने, निर्णय गर्नका लागि बाध्य हुँदै जान्छ।

हाम्रो नेतृत्व वर्गले अहिलेसम्म बिगर पिक्चर हेर्न नै जानेको छैन। भ्यु टावर बन्नु र गेट बन्नु भनेकै त्यही हो। अस्पताल बनाउँदा र टावर बनाउँदाको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर उसले थाहा नै पाएन। तर अब आउने नयाँ मतदाताले त्यो बिगर पिक्चर खोज्छ। उसले बाध्य बनाउँदै जान्छ। नेतृत्व त्यसपछि बाध्य हुन्छ। अन्यथा नेतृत्व आफैले भोग्छ। यस्तो संख्या हेर्दैगर्दा दुईवटै कुरामा म सकारात्मक छु। मतदाताले कस्तो अभ्यास गर्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने हो।

तपाईंको कम्पनी सुरु भएको दश वर्ष भयो। अबको दश वर्षपछि तपाईंको कम्पनी कहाँ हुन्छ? के छ लक्ष्य? 

हामीले दश वर्षअघि जहाँ पुग्छौँ भनेर सोचेर सुरु गरेका थियौँ। सायद त्यहाँ हामी अहिले पुगेका छौँ। हामीले दश वर्षमा जुन अहिले ७५ जनाको टीम छ। हाम्रा सदस्यहरू लगभग २० जिल्लाभन्दा बढीमा छन्। ब्रान्डिङ पनि हाम्रो राम्रो छ। संस्थागत क्षमतामा हामीले केही गर्न बाँकी छ। नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो क्षमता पुगे पनि ग्लोबल सेवाका लागि त्यो क्षमता पुगेको छैन। 

अबको दश वर्षमा हामी कहाँ हुन्छौँ भन्दा- अहिले हामीले जसरी समाजमा तथ्यांकको अभ्यासमा योगदान गरेका छौँ त्यसमा दश गुणा धेरै गर्न सक्छौँ। ग्लोबल बजारमा जस्ता प्रतिष्ठित कम्पनी छन् त्यसमध्ये कम्तिमा दक्षिण एसियामा हाम्रो प्रतिष्ठा होस्। त्यसमा हाम्रो प्रयास हुन्छ।

टिम भन्ने कुरा अनुसन्धान कम्पनीको ठूलो हुँदैन। अहिले ७० छ भने २ सयसम्म पुग्ला। कारोबार अहिले १२/१५ करोड छ भने दश वर्षपछि १ अर्बजति होला। तर प्रभाव मान्छेको दिमागमा रजिष्टर हुने कुरा मुख्य हो। तथ्यांक सोच्नेवित्तिकै फ्याक्ट आओस्। नेपाल र तथ्यांक भनेर कुरा गर्दा 'फ्याक्ट नेपाल' सम्झिइयोस्।