काठमाडौं- सरकारले खनिज उत्खननमा कडाइ गर्ने भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत खनिज उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन कारबाहीको दायरा बढाउन लागिएको हो। 

अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले उत्खनन गर्दा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित वार्षिक परिमाणभन्दा बढी खनिज पदार्थको उत्खनन गरेमा वा उत्खनन गरेको वास्तविक परिमाण लुकाइ कम उत्खनन गरेको भनी झुटो विवरण पेस गर्न पाइने छैन। त्यसो गरेमा खनिज पदार्थको परिमाणको बिगो असुल गरी बिगोबराबर जरिवाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा एक लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो निर्णय महानिर्देशकले गर्ने छन्।

विधेयकमा निरीक्षकको काम कारबाहीमा बाधा वा अवरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई निरीक्षकले तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ।

उत्खनन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा उत्खनन कार्य गरेमा महानिर्देशकले सम्बन्धित अनुमतिप्राप्त कम्पनीलाई त्यसरी उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको बिगो असुल गरी बिगो रकमबराबरको जरिवाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विषयसमेत समावेश भएको छ।

रोक लगाएको खनिज पदार्थको निकासी, उत्खनन, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई महानिर्देशकले बिगो कायम भएकोमा बिगो असुल गरी बिगोबराबरको जरिवाना र बिगो कायम नभएकोमा दुई लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको सामान जफत गर्न विषयसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।

बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको दश गुणाबराबरको रकम र बिगो कायम गर्दा नै सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको १५ गुणाबराबरको रकम बिगोबापत कायम गर्नुपर्ने विषयसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकले खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननको अनुमति प्रणालीलाई स्पष्ट समयसीमासहित संरक्षित गरेको छ। त्यसअनुसार अन्वेषण अनुमतिपत्र १ देखि ३ वर्षसम्मको अवधिका लागि प्रदान गरिनेछ भने उत्खनन अनुमतिपत्र १०, १५, २० वा अधिकतम ३० वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हालको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा यस्तो स्पष्ट अवधि निर्धारण नभएको अवस्थामा यो परिवर्तनलाई संरचनात्मक सुधारका रूपमा लिइएको छ।

खनिज कार्यका लागि सरकारी तथा निजी दुवै जग्गा अस्थायी वा स्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। तर त्यसका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको मन्जुरी अनिवार्य हुने र भू-बहाल (लिज) तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै उत्खननका क्रममा प्राप्त हुने सहउत्पादन वा उपउत्पादनको बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई छुट्टै अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहउत्पादन भन्नाले मुख्य खनिज उत्खननका क्रममा निस्कने अन्य उपयोगी खनिजलाई जनाइनेछ भने उप-उत्पादनमा मुख्य खनिजको अवयव वा अवशेष (वेस्ट मटेरियल) समेटिनेछ। यद्यपि नयाँ खनिज फेला परेमा भने छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

संविधानअनुसार खानी उत्खनन संघीय अधिकार सूचीमा परे पनि अन्वेषण प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी खानी तथा खनिजको संरक्षण स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने गरी त्रिस्तरीय संरचनालाई समेटिएको छ। सोहीअनुसार प्रस्तावित विधेयकले रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वका खनिज पदार्थमा भने संघीय सरकारकै पूर्ण अधिकार रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।