काठमाडौं- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल (बायो-इथानोल) मिश्रण गर्ने नीति लागु गर्ने निर्णय गरेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयनको आधारभूत प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।

उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रले आवश्यक आवेदन दिइसके पनि नेपाल आयल निगमबाट ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (एलओआई) जारी नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी रोकिएको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट इथानोल ब्लेन्डिङ कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार पनि गरेको थियो। निगमले उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न इच्छुक उद्योगहरूबाट आवेदनसमेत माग्यो तर त्यसपछिको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।

हालसम्म आठ कम्पनीले इथानोल उत्पादन तथा आपूर्तिका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये कियान केमिकल्स इण्डस्ट्रिज प्रालिले मात्रै तीन स्थानमा उद्योग स्थापना गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता, बैंक तथा प्राविधिक साझेदारसँग प्रारम्भिक समझदारी भइसके पनि नेपाल आयल निगमबाट एलओआई नपाउँदा परियोजना अघि बढाउन नसकिएको हो।

कम्पनीका प्रतिनिधि वेद खरेल भन्छन्, 'हामीले पटक-पटक सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिरहेका छौँ। तर हरेक पटक ‘अध्ययन भइरहेको छ’ भन्ने जवाफ मात्रै आउँछ। एलओआई नपाउँदा विदेशी साझेदारसँग अन्तिम सम्झौता गर्न सकिएको छैन।'

इथानोल उद्योगमा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीहरूका लागि एलओआई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ। यसले भविष्यमा उत्पादित इथानोल नेपाल आयल निगमले खरिद गर्ने सम्भावनाको आधार तयार गर्छ। यही आधारमा विदेशी लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय लिने भएकाले एलओआई नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन नै रोकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

सरकारले बनाएको प्रक्रियामै अड्कियो कार्यान्वयन

सरकारले इथानोल मिश्रण कार्यक्रम लागु गर्न स्पष्ट कार्यविधि तय गरेको छ। त्यसअनुसार उत्पादन गर्ने उद्योगले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्यमा इथानोल आपूर्ति गर्नुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने तथा नेपाल आयल निगमसँग हुने खरिद सम्झौताका सबै सर्त स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उद्योगीहरूका अनुसार पहिलो चरणमै आवश्यक पर्ने एलओआई वितरण नभएकाले त्यसपछिका सबै प्रक्रिया रोकिएका छन्। उद्योग मन्त्रालयले इथानोलको मूल्य निर्धारण तथा उद्योगलाई उपलब्ध गराइने सहुलियतबारे सिफारिस गर्ने समिति गठन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

उद्योगीहरूले सरकारसँग तीनवटा माग राखेका छन्- आवेदन दिएका योग्य उद्योगलाई तत्काल एलओआई उपलब्ध गराउने, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया टुंग्याउने र त्यसपछि नेपाल आयल निगमले खरिद सम्झौता (ईपीए) गर्ने।

कृषिदेखि ऊर्जा सुरक्षासम्म जोडिएको परियोजना

इथानोल उत्पादनलाई उद्योगीहरूले केवल औद्योगिक परियोजना मात्र नभई कृषि र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

कियान समूहले सिमल तरुललाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। कम्पनीका अनुसार बलौटे, पाखो तथा सिँचाइ नपुगेका जमिनमा समेत उत्पादन गर्न सकिने सिमल तरुलबाट बायो-इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट ७० हजारभन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष तथा चार लाख ४० हजारभन्दा बढी श्रमिक अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ। यसले बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले कियान केमिकल्स इण्डस्ट्रीजलाई रौतहटको कटहरिया नगरपालिका-१ मा रेक्टिफाइड स्पिरिट, एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल, एनहाइड्रस इथानोल तथा डिनेचर्ड स्पिरिट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको छ।

उद्योगको कुल प्रस्तावित लगानी एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ। उद्योगले वार्षिक १५ हजार किलोलिटर एनहाइड्रस इथानोल, ६ हजार-६ हजार किलोलिटर रेक्टिफाइड स्पिरिट तथा एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल र तीन हजार किलोलिटर डिनेचर्ड स्पिरिट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उद्योग सञ्चालनमा आए ५३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने उल्लेख छ।