.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा सरकारले ल्याएको स्किमको सुविधा लिन उद्योगी व्यसायीले धमाधम मुद्दा फिर्ता लिन थालेका छन्।
.gif)
कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाइ अदालत पुगेका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएमा निर्धारण भएको कर र त्यसको १ प्रतिशत रकम तिरेमा ब्याज, जरिवाना तथा विलम्ब शुल्क मिनाह हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
.gif)
.gif)
साउन १ गतेदेखि लागु भएपछि उद्योगी व्यवसायीले सर्वोच्चबाट धमाधम मुद्दा फिर्ता लिइरहेका छन्। मंगलबारमा करिब दर्जन उद्योगी व्यवसायीले मुद्दा फिर्ता लिएका छन्।
गोपाल सोप इण्ड्रष्टिज प्राली, आरएमसी ग्रुपअन्तर्गतका आठ मुद्दा फिर्ता भएका छन्। यसमा दुईवटा कम्पनी छन्। सेन्ट्रल सिनेमाज प्रालिको दुईवटा र हाइल्याण्ड डिष्टिलरी प्रालिले आठवटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ।
त्यस्तै, सोमबार विजय सप्लायर्स चितवले चारवटा, आईएमई लिमिटेडले तीनवटा मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। शिवशक्ति दाल मिलले २ वटा, सिटिजन्स बैंकले २, होटल याकत एण्ड यतिले २ वटा फिर्ता लिएका छन्।
