काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम आठ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनि सूचना कार्यालयले प्रकाशित गरेको छ। 

सूचनाअनुसार कार्यालयले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई एकदेखि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा समावेश गरिएको जानकारी दिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार गरिएको निर्णय सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने कार्यालयले जनाएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।

सूचनाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा लोल्योड टेक्निक कम्पनी प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा लाल एन्ड एम/एमएस/एस एण्ड जीपी, नेपालगञ्ज, स्वस्तिक बिल्डर्स प्रालि र मधुवन निर्माण सेवा प्रालि लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय, मकवानपुरको सिफारिसमा शिव शान्ति इन्द्रा जेभी लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ। सडक विभाग, पुल महाशाखा, सानोभर्याङको सिफारिसमा मोनिको कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि र गौरी निर्माण सेवा प्रालि लाई दुई वर्षका लागि सार्वजनिक खरिदबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यस्तै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रूपन्देहीको सिफारिसमा मोनिका कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धुनगढी र जनकपुरधामको सिफारिसमा हंश कन्स्ट्रक्सन एण्ड जेभी, प्रसेतो कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि लाई क्रमशः एक वर्ष छ महिना र एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने, काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, मिलेमतो वा अन्य गम्भीर अनियमिततामा संलग्न देखिएका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्न सक्छ।