काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सात जना इन्जिनियरसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएको तथा पेस गरिएका स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै मन्त्रालयले उनीहरूलाई अन्तिम पटक स्पष्टीकरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ तथा आर्किटेक्ट उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सात कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कारबाही किन नगर्ने भन्ने आधारमा ३० दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

सूचनाअनुसार इन्जिनियर पुजन न्यौपानेले यसअघि स्पष्टीकरण पेस गरे पनि मन्त्रालयले त्यसलाई सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ।  सृष्टि भुगाल, सत्ययोग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेशप्रसाद पौडेल र पद्मेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएको वा स्वीकृत बिदाबिनै अनुपस्थित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) तथा दफा ५९ को व्यवस्थाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण नबुझाए कानुनबमोजिम निर्णय गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

सूचनामा समावेश विवरणअनुसार केही कर्मचारी २०७७ सालदेखि, केही २०७८ सालदेखि तथा एक कर्मचारी २०२१ देखि विदेश अध्ययन वा अन्य कारणले बिदामा रहे पनि बिदा अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयमा फर्किएका छैनन्। एक कर्मचारीको स्वीकृत बिदा २०८१ माघसम्म रहेको देखिन्छ भने अरूको बिदा अवधि यसअघि नै समाप्त भइसकेको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ।

निजामती सेवा ऐनमा स्वीकृत बिदा सकिएपछि कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि सम्पर्कविहीन हुने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान छ। यस्ता कर्मचारीलाई सामान्यतः सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर अन्तिम पटक स्पष्टीकरण मागिने र त्यसपछि सेवाबाट हटाउने वा अन्य विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने अभ्यास रहँदै आएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अध्ययन बिदामा विदेश गएका केही निजामती कर्मचारी समयमै नफर्किने समस्या विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा देखिँदै आएको छ।