काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले बिजुलीको खपतमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर कहिलेबाट आकर्षित हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी विद्युत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले अन्तिम उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तिको सम्बन्धमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही आधारमा उपभोक्ताको २०८३  असार ३२ गतेसम्मको खपतको बिलिङ २०८३  साउन १ गते भएको खण्डमा मूअकर आकर्षित हुने वा नहुने साथै, २०८३ साउन १ गतेदेखि जारी गरिएको कर बिजकमा न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्जमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने वा नहुने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको थियो। 

विद्युत सेवामा आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ५५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१ ख) र सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (२ख) बाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा संशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर असुल हुने र आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १ को उपदफा (२) मा दफा ५५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१ख) र सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (२ख) २०८३ साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।

'कुनै उपभोक्ताको २०८३ असार ३२ गतेसम्मको विद्युत उपभोग खपतबापतको बिलिङ २०८३ साउन वा सोभन्दा पछि भएपनि २०८३ साउन १ भन्दा अगाडि उपभोग/खपत भएको विद्युत शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-१ समूह २ः आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा विद्युत शक्ति (२७१६.००.००) समावेश भएको हुँदा सो अवधिको त्यस्तो सेवा खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने देखिँदैन' आन्तरिक राजस्व विभागले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिने स्वीकृत ट्यारिफअनुसार विद्युत खपतमा न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्ज असुल गर्ने रकमसमेत विद्युत सेवाबापत नै भएकोले २०८३ साउन १ गतेदेखि भएको विद्युत खपतमा न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्जमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने हुँदा द्विविधा नरहन विभागले आग्रह गरेको छ।