काठमाडौं- सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रविधिको काम सबै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिएपछि प्रविधि खरिद, खरिदको योजना, टेन्डरमा प्रधामन्त्रीको सचिवालय हाबी देखिन थालेको छ।

सरकार बन्नेवित्तिकै प्रविधिमा चासो दिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सरकारी निकायको चालु खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको छ।

विधिसम्मत अघि बढेका टेन्डरलाई बीचमै रद्द गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रतिस्पर्धालाई नै सीमित पार्ने अभ्यास योबीचमा प्रधामन्त्रीको टिमबाट भएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको टेन्डर रद्द गर्नेदेखि लिएर त्यसैको एउटा कामका लागि प्रतिस्पर्धा छलेर सिधै खरिद गर्नेसम्मका काम भएका छन्।

यसैबीच पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगम र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पनि टेन्डर रद्द गरिएको छ। प्रक्रियामा गएर आशयपत्र दिइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा रद्द गरिएको हो।

सीडीएस २०८२ को चैत १२ गते 'युनाइटेड सेन्ट्रल स्टोरेज फर डीसी एण्ड डीआर'को टेन्डर प्रक्रियामै रहँदा असार ९ गते रद्द गरिएको थियो। यसमा सहभागी भएका कम्पनीलाई रद्द गरिएको जानकारी दिइएको थियो।

त्यस्तै सीडीएसकै नेटवर्क पूर्वाधारका लागि चैत २६ गते भएको टेन्डर पनि असार ३ गते रद्द गरिएको थियो।

पछि आएर सीडीएसले फेरि स्टोरेजको नवीकरण तथा सपोर्टका लागि भन्दै विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरेको छ। त्यस्तै दुई थान स्टोरेज खरिदका लागि भन्दै कोटेसन पनि माग गरेको छ।

पहिले आवश्यक नरहेको भन्दै रद्द गरिएको टेन्डर फेरि अघि बढाइएको छ। टेन्डरमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने नियतले प्रधानमन्त्रीको टिमले यस्तो काम गरेको हुनसक्ने भन्दै सहभागी कम्पनीले विरोध जनाएका छन्।

सीडीएस निकट स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विवेक मिश्र र मावध खनालको निरन्तरको ताकेता र हस्तक्षेपले पहिले टेन्डर रद्द गरिएको र अहिले फेरि उनीहरूकै लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसनको आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको टिममा रहेका माधव खनाल र विवेक मिश्रले प्रविधिको खरिदमा हस्तक्षेप बढाएका छन्। सानादेखि ठूलासम्मका सबै खरिदमा उनीहरूले आफूखुसी स्पेसिफिकेसन बनाउँदै आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।