काठमाडौं- खोपसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था गाभीले नेपालसँग ३ लाख ८ हजार २ सय ७१ अमेरिकी डलर फिर्ता नमाग्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम गाभी ६.० अन्तर्गत नेपालले आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने सहयोगबाट समायोजन गरिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र गाभी नेतृत्वबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता, त्यसपछिको पत्राचार तथा नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा गाभीले यस्तो निर्णय गरेको हो। गाभीले मन्त्री मेहतालाई पठाएको पत्रमा गाभीले हालसम्म नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ।

उक्त सहयोगबाट नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन, नयाँ खोपको सुरुवात तथा विस्तार, कोल्ड चेन प्रणाली सुदृढीकरण, खोप खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, खोप आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनमा सहयोग पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल र गाभीबीच सन् २०१४ मा साझेदारी ढाँचा (पार्टनरसिप फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर भएपछि सञ्चालित कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रणालीको समीक्षा गर्न सन् २०२२ मा विशेष अडिट गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि २०२१/२२ सम्मको अवधिलाई समेटेको उक्त अडिटमा स्वास्थ्य सेवा विभागसहित २२ कार्यान्वयन निकायको स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो।

प्रारम्भिक अडिटपछि नेपाल सरकारले आवश्यक वित्तीय कागजात तथा अभिलेख पेस गर्दै पुनः परीक्षणको अनुरोध गरेको थियो। त्यसअनुसार गाभीको अडिट टोलीले सन् २०२४ अप्रिल २२ देखि मे १ सम्म नेपालमा फलोअप अडिट सम्पन्न गरेको थियो। त्यसपछि गाभीले १३ नोभेम्बर २०२४ मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर ३ लाख ८ हजार २ सय ७१ अमेरिकी डलर सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र भुक्तानी योजना मागेको थियो।

यस विषयमा समाधान खोज्न मन्त्री मेहताले विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा गाभीका पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेकी थिइन्। त्यसपछि मन्त्रालयले ४ जुन २०२६ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक समाधान प्रस्तावसहित पत्राचार गरेको थियो। सोही प्रस्ताव स्वीकार गर्दै गाभीले रकम फिर्ता नमाग्ने र आगामी सहयोगबाट समायोजन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गाभीले आफ्नो पत्रमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता, खोप सेवाको विस्तार, वित्तीय व्यवस्थापन, लेखापरीक्षणका सुझावको कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम सुधारका प्रयासको प्रशंसा गरेको छ। साथै नेपालसँगको दीर्घकालीन सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।