काठमाडौं- एनसेलले आफ्नो दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडिएको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त हटाउन तथा मन्त्रिपरिषद् र नियामक निकायका निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कम्पनीले सरकारले लगाएको केही सर्त दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानीसम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धताविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरणमा व्याज नलिइएको भए पनि एनसेललाई भने व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा सेयर स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त राखिएको भन्दै कम्पनीले त्यसलाई विभेदपूर्ण र कानूनविपरीत भएको जनाएको छ।

एनसेलले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सेयर स्वामित्व स्थिर राख्नुपर्ने शर्तको परिकल्पना नगरेको दाबी गरेको छ। कम्पनीले यस्तो व्यवस्थाले सेयरधनीको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकारमा असर पार्नुका साथै विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरेको छ।

कम्पनीले विदेशी लगानी नीति, २०७१, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा नेपाल-बेलायत द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतासँग समेत वर्तमान व्यवस्था बाझिएको दाबी गरेको छ। नियामकीय अनिश्चितताले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण कमजोर हुने कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलले दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भौतिक सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था भए पनि कम्पनीको सेयर स्वामित्व स्वतः सरकारमा हस्तान्तरण हुने कानूनी व्यवस्था नरहेको जिकिर गरेको छ।

कम्पनीले सरकारसमक्ष तीन विकल्प पनि प्रस्ताव गरेको छ। तीमध्ये नियामकीय व्यवस्था संशोधन गर्ने, कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा आवश्यक परे सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेर नेपाली स्वामित्व बढाउने विकल्प समावेश छन्।

नियामकीय निर्णय पुनरावलोकन नभए दूरसञ्चार सेवा, डिजिटल पूर्वाधार, लगानी वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कम्पनीले चेतावनी दिएको छ।