काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा कर प्रशासनलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै थप करदातामैत्री हुने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले २८ बुँदे कर सुधार योजनामार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गरेर प्रशासनलाई प्रविधि तथा एआईमा आधारित बनाउने साथै त्यसबाट स्वचालित र विवादरहित परम्परा स्थापित गर्ने उनको योजना रहेको छ। 

महानिर्देशक भुसालले ल्याएको योजनामा मुख्यगरी अहिले भएको सूचना प्रविधि प्रणालीको अपग्रेड गर्ने, त्यसमा विभिन्न निकायसँगको आबद्धता बढाउने उल्लेख गरिएको छ। यसमा यातायात, भूमि व्यवस्थापन, नेप्से, उद्योग तथा घरेलु र स्थानीय तहलाई पनि आबद्ध गराउने उनले उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै अहिले भएको केन्द्रीय बिजक प्रणालीबाट केवल कारोबारको विवरणमात्र आउने भएकाले यसमा अपग्रेड गर्दै भ्याटको विवरण स्वत: आउने बनाउने पनि उनले घोषणा गरेका छन्। यसका लागि प्रणालीमा खरिदको बिल विवरणसमेत राखेर स्वत: भ्याट विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने उनले घोषणा गरेका छन्। 

हाल १० करोडमाथिको कारोबार गर्ने र तोकिएका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायाका लागि यस्तो बिजक अनिवार्य छ। यस्तो बिजक जारी गर्नेहरूको भ्याट विवरण स्वत: विभागमा पुग्नेछ। 

त्यस्तै डिजिटल अन्त:शुल्कको सुरुवात गर्नेलगायतका योजना भुसालले सार्वजनिक गरेका छन्। 

यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास पनि गर्ने उनको योजना रहेको छ। कर नीतिको विश्लेषण, अनुसन्धान, एआई तथा डेटा एनालिटिक्सको तालिम सञ्चालन गरिने उनको योजनामा उल्लेख छ। 

कर निर्धारणको विवाद न्यूनीकरणका लागि 'सेफ हार्बर रुल' कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ। यसमा करदाताले सरकारद्वारा पूर्वनिर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा कर निर्धारण सहज, निश्चित र कम विवादित हुन्छ। यसमा चेकलिस्ट हुन्छ, त्यहीअनुसारको कारोबार भएमा विवाद न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिन्छ। 

त्यस्तै कर विवादका विषयको फर्स्यौट गर्ने घोषणा भुसालले गरेका छन्। गत वर्षबाट सरेर आएका १ हजार ३ सय ४ मुद्दाको प्रशासकीय पुनरावलोकनको फैसला गर्ने योजना भुसालको छ। महानिर्देशकले नै यस्तो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। 

बजेटका स्किम कार्यान्वयन र कर परीक्षणमा सुधारको घोषणा

‍करसम्बन्धी कानूनमा निश्चित नमुना संकलन गरेर निश्चित समय‍सीमामा रही पूर्ण कर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अबदेखि भने जोखिमका आधारमा यस्तो परीक्षण हुने घोषणा भुसालले गरेका छन्। 

प्रणाली तथा अन्य इनपुटबाट जोखिमको पहिचान हुने उनले जानकारी दिए। आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रविधि प्रणालीमै करदाताको सबै प्रोफाइलामात्र होइन कारोबार हिस्ट्रीसमेत हुन्छ। यस्ता विभिन्न सूचकका आधारमा अनुसन्धान तथा परीक्षण गर्ने महानिर्देशक भुसासले जानकारी दिएका छन्। 

बक्यौता संकलन, बेरुजु फर्स्यौट तथा बजार अनुगमन जस्ता नियमित कामलाई पनि प्रविधिमा आधारित बनाएर स्मार्ट ट्र्याकिङ गर्ने भुसालको भनाइ छ।