काठमाडौं- सरकारले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा सहमति जुटेको जानकारी दिएका छन्। यसले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

विगत १५ वर्षदेखि मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने महासंघको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, नगद अनुदान, भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकलाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

अध्यक्ष शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने तथा सार्वजनिक संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझावअनुसार नै काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। अध्यक्ष शाक्यका अनुसार हालसम्म व्यवसायीहरुले स्वघोषणाको आधारमा सामाग्री निर्यात गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो रकम तीन वर्षयता रोकिएको महासंघले जनाएको छ।

उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकलासम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए।

यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री सकरात्मक रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ।

नेपालको हस्तकला उद्योगले वार्षिक करिब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार हाल ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको छ।

अनलाइन बजार विस्तार, युवा सहभागिता र सहज नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्न सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने महासंघले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शाक्यसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए।

यस्तो छ महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यको भनाइ -

प्रधामन्त्रीसँग असाध्यै सकारात्मक छलफल भएको छ, हाम्रो अनुभवमा अहिलेसम्मको यतिको गहन छलफल भएको थिएन, प्रधानमन्त्रीसँग देश विकासको हुटहुटी छ, रोजगार सृजनाको लागी गम्भिर हुनुहुन्छ। छलफलमा हामीले व्यावहारिक कुराहरू मात्रै गर्‍यौँ।

हस्तकला महासंघले विगत १५ वर्षदेखि हस्तकला दिवस मनाइराखेको छौं, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हामीले माग राख्यौँ, उहाँले तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पहल गरेर सकारात्मक निर्णय गर्छौं भन्नुभयो। आजको छलफलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हस्तकला क्षेत्रमा भएका समस्याहरू, चुनौती र अवसरहरूलाई हामीले समष्टिगत रूपमा मूल्यांकन गर्न यसको निराकरण गर्नको लागि हस्तकला विकास बोर्ड खडा गर्ने भन्ने असाध्यै राम्रो अवधारणा हामीले संयुक्त रूपमा बनाउन सफल भयौं। यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।

नेपाल सरकार र प्राइभेट सेक्टरहरूको बीचमा समन्वय गरेर हस्तकला विकास बोर्ड खडा गर्ने कुरा भएको छ। त्यसमा निकासी सम्बन्धी मुद्दाहरू सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने कुरा छ।

अहिले जुन क्यास इन्सेन्टिभ र यो भ्याटको इस्युजहरू आएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, हस्तकलाकर्मी, कलाकारहरूको परिचय दिने र विगत केही वर्षदेखि थातीमा रहेको हस्तकला सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल भयो।

क्यास इन्सेन्टिभ र यो भ्याटको विषयलाई पनि अहिले कार्यविधिहरू बन्दैछ, यसलाई सकारात्मक रूपमा हामीले समन्वय गरेर यसलाई निराकरण गर्छौं भन्ने प्रधामन्त्रीको कुरा छ। नीति निर्माणको कुराहरूमा पनि छलफल भएका छन्, हस्तकला र अरू वस्तुहरूलाई एउटै थलोमा राखेर नीति निर्माण गर्ने प्रावधानहरूलाई हटाएर नयाँ किसिमको हस्तकला नै हेर्ने एउटा नीति बनाउने विषयमा पनि सकरात्मक छलफल भएको छ।

सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम खडा गरेर रोजगार सिर्जना गर्न सकिने उहाँको हुटहुटी छ, त्यसमा हस्तकला महासंघ र विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक रूपमा सरकारी र गैरसरकारी निकायमा हामीले संरचना निर्माणको क्रममा अलि कलात्मक रूपमा हस्तकलामय हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको पनि अवधारणा र हाम्रो पनि माग हो, यसमा सम्बन्धित निकायसँग, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग हस्तकला महासंघले सम्झौता गरेर यो कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ, सरकारको यसमा सकारात्मक सहयोग र समन्वय हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ।

देशको हस्तकलालाई प्रोमोसन गर्ने, रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने र हाम्रो छुट्टै पहिचान कसरी जेनेरेट गर्ने र निर्यात मार्फत हाम्रो देशको राजस्वलाई वृद्धि गर्ने भन्ने हाम्रो र उहाँको एउटै विचार देखियो। देश परिवर्तनमै गएको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। यसलाई हामीले असाध्यै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।