काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता सेवा सुधार गर्ने तथा असुरक्षित संरचना व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २६ बुँदे सुधारात्मक निर्देशन जारी गरेको छ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख एवं उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले जिम्मेवारी सम्हालेकै पहिलो दिन प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै स्पष्ट जिम्मेवारी, लक्ष्य र समयसीमासहित निर्देशन दिएका हुन्।

पछिल्लो समय बारम्बार हुने विद्युत् अवरोध, फिडर ट्रिपिङ, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर, कमजोर वितरण संरचना, ढिलो मर्मत तथा उपभोक्ता गुनासो बढिरहेका बेला प्राधिकरणले सुधार अभियान अघि बढाएको हो।

निर्देशनअनुसार बढी अवरोध हुने फिडर पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार व्यक्ति र समयसीमा तोक्नुपर्नेछ। स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत १५ दिनभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने, एक साताभित्र वितरण प्रणाली सुधारका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना पेस गर्ने तथा सम्भव भएका ३३/११ केभी सबस्टेसनलाई रिङ प्रणालीमा जोड्ने योजना तयार गर्न भनिएको छ।

प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयले सबैभन्दा बढी समस्या भएका २० वटा फिडरलाई 'प्रायोरिटी रिलायबिलिटी फिडर' घोषणा गरी साप्ताहिक समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युत् अवरोधको कारण, प्रभावित क्षेत्र र सेवा पुनःस्थापनामा लागेको समयको अभिलेख राख्न प्राविधिक टोली परिचालन गरिनेछ।

तत्काल सुधारका लागि आगामी दुई महिनासम्म रुखका हाँगा काट्ने, झाडी सफा गर्ने, जम्पर कस्ने वा फेर्ने, लाइन करिडोर खाली गर्ने तथा जोखिमयुक्त स्थान सुधार्ने विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। असुरक्षित पोल, ट्रान्सफर्मर, लाइन, वितरण बक्स, स्टे र अर्थिङलाई जोखिमका आधारमा तत्काल मर्मत गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

ओभरलोड भएका ट्रान्सफर्मर र फिडरमा लोड सन्तुलन, लोड स्थानान्तरण, ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति, नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान, कन्डक्टर क्षमता वृद्धि तथा फिडर विभाजन गरिनेछ। वितरण केन्द्रका इन्जिनियर तथा सुपरभाइजरलाई फिडरअनुसार जिम्मेवारी तोकिने र सबै कर्मचारीको कार्यविवरण स्पष्ट गरिनेछ।

प्राधिकरणले खराबी भएपछि मात्रै मर्मत गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै पूर्वसावधानीमूलक मर्मतलाई प्राथमिकता दिएको छ। लाइन, फिडर, ट्रान्सफर्मर र अन्य संरचनाको वार्षिक, अर्धवार्षिक र मासिक मर्मत तालिका लागु गरिनेछ। योजनाबद्ध विद्युत बन्दको सूचना अग्रिम रूपमा वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत तथा आकस्मिक अवरोधको सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइ गर्दै सञ्चालन, मर्मत, परीक्षण र सेवा पुनःस्थापनाका सबै काम स्वीकृत सुरक्षा मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गर्ने तथा प्रत्येक कार्यालयमा सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

वितरण चुहावट नियन्त्रणका लागि बढी लस भएका क्षेत्र, फिडर र ट्रान्सफर्मर पहिचान गरी ऊर्जा लेखांकन, मिटर रिडिङ, बिलिङ तथा ग्राहक अभिलेख सुधार गरिनेछ। मिटर बाइपास, विद्युत् चोरी र अस्वाभाविक खपत नियन्त्रण गर्दै सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था तथा सडक बत्तीको बक्यौता असुली प्रभावकारी बनाइने र समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।

यसैगरी वितरण प्रणालीको जीआईएसमा आधारित अभिलेख तयार गर्ने, नियमित स्थलगत निरीक्षण गर्ने तथा विश्वसनीयता, चुहावट, राजस्व, ट्रान्सफर्मर खराबी, गुनासा र सुरक्षासम्बन्धी सूचकहरूको मासिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार २६ बुँदे निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा लाइन अवरोध, बारम्बार हुने खराबी र वितरण प्रणालीका कमजोरीमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता, उपभोक्ता सेवा, सुरक्षा, राजस्व असुली र संस्थागत जवाफदेहितामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ।