काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि लगाइएको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क (समता शुल्क) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। शुल्क खारेज गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै निजी शैक्षिक क्षेत्रले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।

मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा उक्त शुल्क कानुनी प्रक्रियामार्फत हटाइने जानकारी दिइएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाका अनुसार सरकारले शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ र अब आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

हिसान, प्याब्सन, एन–प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनलगायत निजी विद्यालयका छाता संगठनले शुल्कको विरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरूको मागपछि सरकारले निर्णय लिएको हो।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट शुल्क खारेज हुने घोषणा हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै यसले अभिभावक र विद्यार्थीमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार कम हुने विश्वास व्यक्त गरे।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निर्णयलाई संविधानको भावना अनुरूप र न्यायोचित भएको टिप्पणी गर्दै बजेटमार्फत आएको व्यवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषद् तथा आवश्यक परे प्रतिनिधिसभाबाट विधिवत रूपमा खारेज गरिने जानकारी मन्त्रालयले दिएको बताए।

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल र पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले ३ प्रतिशत शुल्क नीतिगत रूपमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ढिलै भए पनि निजी क्षेत्रको आवाज सुनेकोमा धन्यवाद दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीबाटै घोषणा भइसकेकाले अब प्रक्रियागत रूपमा छिट्टै शुल्क हट्नेमा उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

छलफलमा करको विषयसँगै अन्य शैक्षिक मुद्दामाथि पनि विमर्श भएको थियो। नेशनल प्याब्सनका उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीका अनुसार निजी क्षेत्रले विद्यालयमा लागू गरिएको साताको दुई दिने बिदा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो। तर शिक्षामन्त्रीले यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै तत्काल दुई दिने बिदा हटाउने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे।

बैठकमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा पाठ्यक्रम ढाँचा (फ्रेमवर्क) सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको छ। सरकारले शिक्षासम्बन्धी नीतिगत समितिहरूमा निजी क्षेत्रको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै शिक्षा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि मिलेर काम गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।