काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर निर्माण सम्पन्न भएर अझै व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी (व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति) थप गर्ने तयारी गरेको छ।

असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको आरसीओडी अवस्था, भौतिक प्रगति तथा पीपीएमा उल्लेखित दायित्व कार्यान्वयनको मूल्यांकन गरी आवश्यक आयोजनाको अन्तिम मिति थप गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यसका लागि आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

निर्णयअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएका प्रमुख दायित्व समयमै पूरा गरेका वा तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्न सक्ने आयोजना रहनेछन्।

समूह ‘ख’ मा आरसीओडी सकिए पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण ढिलाइका कारण राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नसकेका आयोजना समावेश गरिनेछ। साथै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भएको पुष्टि भइ आरसीओडी थप स्वीकृति प्राप्त गरेका तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना पनि यही समूहमा राखिनेछ।

समूह ‘ग’ मा आरसीओडी बाँकी रहे पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका अथवा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना पर्नेछन्।

त्यस्तै समूह ‘घ’ मा आरसीओडी समाप्त भइसकेपछि पनि आवश्यक दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समावेश गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति २०७१ सालको कार्यविधिअनुसार मापन गरिनेछ। जलविद्युत् आयोजनामा हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण थालि भएको प्रगतिलाई आधार मानिनेछ। सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गराउन विद्युत् व्यापार विभागले आवश्यक निर्देशन दिने तथा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता आयोजनाको अवस्था बढीमा ६ महिनाभित्र पुनः मूल्यांकन गरी आवश्यक परे अर्को समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ।

समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्बन्धित आयोजनाको पीपीए रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।