काठमाडौं- सरकारले अब रोकिएको सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता नखोल्ने हो भने दसैँका लागि यातायात व्यवयासीले नयाँ सवारी किन्न पाउने छैनन्।
गएको जेठ ७ गतेदेखि सरकारले देशभर सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनको नयाँ दर्तामा रोक लगाएको हो। अर्को सूचना नआएसम्मका लागि रोक लगाइएको नयाँ दर्ता कहिले खुल्छ यकिन छैन। दर्ता रोकिएको करिब दुई महिना हुन लाग्दासम्म सरकारले कहिलेदेखि खुल्छ र रोकिनुको ठोस कारण बताएको छैन। सरकारको उक्त अनिश्चित निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई चिन्तित तुल्याएको छ।
तत्कालका लागि यो चिन्ता र अनिश्चयले ठूलो असर नपारेपनि आउँदै गरेको चाडपर्वका लागि भने सरकारले नयाँ निर्णय नगर्ने हो भने ठूलो समस्या निम्त्याउने निश्चित छ। दसैँका लागि यातायात व्यवसायीले हरेक वर्ष नयाँ बस खरिद गर्छन् भने ढुवानी व्यवसायीले पनि सयौँको संख्यामा ट्रक खरिद गर्ने गरेका छन्।
यातायात व्यवसायीले ठूलो संख्यामा बस तथा ट्रक खरिद गर्ने भएकाले अटोमोबाइल व्यवसायीले दसैँ लक्षित गरेर ठूलो संख्यामा बस तथा ट्रक र तीनका च्यासिस आयात गर्ने गर्छन्। तर यो वर्ष अटोमोबाइल व्यवसायीले दसैँका लागि आयात गर्ने बस तथा ट्रकको आयात प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्। नयाँ दर्ता नखुलेको र कहिले खुल्ने त्यो पनि निश्चत नभएकाले लगानी गरी आयात गरेर याडमा थन्क्याएर राख्ने पक्षमा व्यवसायी देखिएका छैनन्।
सवारी आयातका लागि एलसी खोलेर प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल आइपुग्न तीन महिना वा त्योभन्दा बढी समय लाग्छ। सरकारले ७/१० दिन भित्र सवारीको नयाँ दर्ता खुला नगरे वा यो मितिदेखि नयाँ दर्ता खुल्छ आयात प्रक्रिया सुरु गर्नुस भनेर भरपर्दो आश्वासन नपाए नयाँ सवारी आयात गर्ने पक्षमा अटोमोबाइल व्यवसायी छैनन्।
‘सरकारले मिति तोकेर वा नयाँ दर्ता खुल्यो नभन्दासम्म बस तथा ट्रक आयात गर्ने अवस्था छैन,’ एक अटोमोबाइल व्यवसायीले भने, ‘बस तथा ट्रक आयात गरेर राखौँला अर्को ६ महिना नयाँ दर्ता खुलेन भने बिक्री हुँदैन। अनि त्यो लगानीको बोझ कसरी थेग्न सकिन्छ?’
पर्यटक बससमेत सार्वजनिक प्रयोजनकै भएकाले यसको दर्ता नहुँदा पर्यटन व्यवसायीहरु पनि मर्कामा परेका छन्।
अर्कोतर्फ बस तथा ट्रकको च्यासिस ल्याएर नेपालमै बडी बनाउने संख्या पनि ठूलो रहेको छ। यसका लागि पनि तीनदेखि चार महिना लाग्ने गरेको छ। सरकारले जेठ ८ गतेदेखि नै नयाँ दर्तामा रोक लगाएकाले कुनैपनि ठूला बस तथा ट्रक आयात गर्ने व्यवसायीले एलसी नै खोल्न नसकेको अर्का एक व्यवसायीले बताए। कहिले खुल्छ किन रोकिएको हो र कहिलेसम्म रोकिने हो कुनै निश्चित नभएकाले नयाँ आयात गरेर लगानी फसाउने मनसायमा कुनै व्यवसायी नभएको ती व्यवसायीको भनाइ छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ७ गते बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्तामा रोक लगाएको थियो। करिब दुई महिना हुन लाग्दासमेत सरकारले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता खुलाउने विषयमा केही बताएका छैन।
सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने विषयमा केही नबताउँदा व्यवसायीहरु अन्यौलमा परेका छन्। विद्युतीयदेखि सबै प्रकारका सानाठूला सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनको दर्ता नखुल्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले व्यवसाय चक्र नै खलबलिने अवस्था आउन लागेको बताएका छन्। व्यवसायीको चक्र बिग्रँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई पनि पर्छ। सरकारले सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्दा व्यवसायीले आयात नगर्ने हुँदा करोडौँ राजस्व गुमिरहेको छ।
सरकारले राजस्व गुमाउने अटोमोबाइल व्यवसायीले व्यवसाय गुमाउनेमात्र होइन यातायात व्यवसायीले पनि व्यवसाय विस्ता र आम्दानी गुमाउने छन्। दसैँको समयमा यातायात व्यवसायीले सयौँको संख्यामा नयाँ बस तथा ढुवानीका लागि ट्रक खरिद गर्ने गरेका छन्। यसबाट उनीहरुले राम्रो आम्दानी गर्ने र दसैँमान्न गन्तव्यमा यात्रु पुर्याउनसमेत सहज हुँदै आएको छ। यातायात व्यवसायीले दसैँको समयमा आम्दानी पनि धेरै हुने भएकाले यही समयमा नयाँ बस तथा ट्रक किन्ने गरेका छन्।
सरकारले रोकिएको सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता कहिले खोल्छ भन्ने अन्यौलताले यातायात व्यवसायी, अटोमोबाइल व्यवसायी र सरकार आफैँको राजस्व गुमिरहेको छ। रोजगारी, व्यवसायीको व्यवसायमा देखिएको अवरोध हटाउन उनीहरुको लगानी डुब्न नदिन तथा सार्वजनिक यातायातमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै आफ्नो राजस्वको स्रोतसमेत बचाइराख्न सरकारले सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता खोल्नु पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि रोकिएको नयाँ दर्ता खुल्नेमा व्यवसायीहरु आशावादी थिए। जेठ ७ मा रोकिँदा एलसी खुलेर आयात भएर गाडीको समेत दर्ता रोकिएको थियो। तर विभागले असार ८ गते देशका सातै प्रदेश र स्थानीयतहरूलाई परिपत्र गर्दै दुई सर्त पूरा गरेका सार्वजनिक सवारी दर्ता खुला गरेको थियो। २०८३ जेठ ८ गते अघि एलसी खोलि प्रक्रिया अघि बढिसकेका र नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न सकिने विभागको भनाइ थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा आवागमनमा कठिनाइ बढ्दै गएको, इन्धनको मूल्यवृद्धि, सवारीसाधनको अत्यधिक चाप तथा सडक व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको विभागले दर्ता रोक लगाउँदा बताएको थियो।
सरकारले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ। विभागको उक्त निर्णयसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशभर जेठ ८ गतेपछि आयात भएका कुनै पनि प्रकारका नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन, विद्युतीय सवारीसहित, दर्ता हुने छैनन्।
यता, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु पनि कहिलेदेखि सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता खुल्छ भन्ने यकिन नभएको बताउँछन्। 'सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन र नयाँ प्रणाली लागु गर्नका लागि अध्ययन भइरहेकाले नयाँ दर्ता बन्द गरिएको हो', मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर अध्ययन गरेर नयाँ प्रणाली कहिलेदेखि आउँछ र नयाँ दर्ता खुल्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन।'