काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करदातालाई छुट, जरिवाना मिनाहालगायत सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। यही साउन १ गतेदेखि लागु भएको ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि छुट तथा जरिवाना मिनाहा दिइएको हो।

ऐनले करदाताहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा विशेष छुट, सहुलियत र पुराना बक्यौतामा जरिवाना मिनाहाको व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, करदाताहरूलाई तोएिको समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महानगरले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ। जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ।

यसैगरी विगतका वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताका लागि महानगरले राहतको घोषणा पनि गरेको छ। यस्ता करदाताले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम एकमुष्ट चुक्ता गरेमा विगतका वर्षहरूमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

साना उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको महानगर कार्यालयले जनाएको छ। पाँच लाख रूपैयाँसम्म पुँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।

काठमाडौं महानगरका स्थायी बासिन्दा भएमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत हुनेछ। कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट दिइने ऐनमा व्यवस्था छ।

ऐनले पर्यटन र सहरी व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुट हुनेछ।

व्यावसायिक रूपमा पार्किङ प्रयोजनका लागि मात्र निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको मितिले १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था रहेको छ। साथै घर कम्पाउण्डमा पानी पुनःभरण प्रविधि जडान गर्ने आवासीय भवनलाई सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

बहाल कर र विज्ञापन करको नयाँ मापदण्ड

ऐनले व्यावसायिक भवन वा कार्यालयका लागि प्राप्त बहाल रकममा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ। आवासीय प्रयोजनको हकमा वार्षिक दुई लाख ४० हजार रूपैयाँसम्म आय प्राप्त गर्ने करदाताले पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढी आय हुनेले सात प्रतिशत बहाल कर बुझाउनुपर्नेछ।

व्यवसायको परिचयका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा बोर्डलाई निःशुल्क गरिएको छ। स्थानीय भाषा र रञ्जनालिपीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सो लिपीमा निर्माण गरिएका परिचयपाटीमा ९५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ।

आर्थिक भार कम गर्न चालु वर्षको कर अधिकतम तीन किस्तामा बुझाउन सकिने सुविधा दिइएको महानगरले जनाएको छ। यसमा कूल रकमको ४० प्रतिशत पहिलो किस्तामा, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०-३० प्रतिशत रकम बुझाउन सक्नेछन्। एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका करदाताले निर्णय गराएर बहुवर्षीय किस्ताबन्दीको सुविधा लिन सक्नेछन्।

यसैगरी करको दायरामा नआउने र पटक-पटकको सूचनालाई अटेर गर्ने करदाताको हकमा भने कडा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। कर नतिर्नेहरूको व्यावसायिकस्थल सिलबन्दी गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ। रासस