.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
.gif)
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण सम्पन्न भइसकेका वा निर्माण कार्य जारी रहेका तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको कर्जामा विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार बैंकहरूले नगद प्रवाहको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्।
.gif)
.gif)
तर यस्तो सुविधा लिन निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको पुष्टि हुने कागजात भने अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै पुनर्संरचना गरिएको कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरकारी निकायबाट भुक्तानी नपाउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर नगद अभावमा परेका थिए। यसका कारण बैंकको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै धेरै निर्माण कम्पनीको कर्जा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको थियो।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले सरकारी भुक्तानी कुरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत मिल्ने छ। भने यसले निर्माण क्षेत्रको नगद प्रवाह सुधार गर्न, बैंकको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम घटाउन तथा पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको वित्तीय दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
