काठमाडौं- नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले साढे ८ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सजाय निर्धारण गर्दै पौडेललाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ८ वर्ष र सार्वजनिक ओहोदाको कार्यकारी पदमा रहेकाले थप ६ महिना गरी कुल ८ वर्ष ६ कैद सजाय तोकेको हो।

अदालतले पौडेललाई १ करोड ५४ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने फैसला समेत गरेको छ। यसैगरी, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (३) बमोजिम जनही ६ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ठहर पनि विशेष अदालतको छ। पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको अभियोगमा दीपक आनन्दलाई पनि सोही बराबरको कैद र जरिवाना हुने निर्णय सुनाइएको छ।

मंगलबार नै दोषी ठहर भएका पौडेलको सजाय बिहीबार मात्र निर्धारण गरिएको हो। मंगलबारको फैसलामा विशेष अदालतले पौडेललाई घुस मुद्दासहित साढे १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। घुस लेनदेनको मुद्दामा अदालतले सोही दिन साढे २ वर्ष कैद र १२ करोड ७५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिगो तथा त्यति नै जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। घुस मुद्दा अन्तर्गत पौडेलले पीडित राहत कोषमा थप ५१ लाख रुपैयाँ समेत जम्मा गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका पौडेलले सिंगापुरस्थित विभिन्न बैंकमार्फत आर्थिक कारोबार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। पौडेलको घरबाट उपकरणहरू बरामद गर्ने क्रममा सिंगापुरमा कारोबार भएको विवरण फेला परेपछि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति र घुस दुवै मुद्दामा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।

सिंगापुरको आधिकारिक निकायबाट प्राप्त पत्र र इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसको फरेन्सिक प्रतिवेदनका आधारमा पौडेलको सिंगापुरस्थित बैंक खातामा १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जम्मा रहेको पुष्टि भएको थियो। विशेष अदालतको फैसला अनुसार पौडेलले कुल १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको कानूनी स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर भएको छ। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा यति ठूलो परिमाणमा बिगो कायम भएको यो विरलै घटनामध्ये एक हो।