काठमाडौं- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत 'लो बिडिङ' (अत्यधिक न्यून दरमा ठेक्का लिने) व्यवस्था हटाइएको भन्दै यसले निर्माण क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले पुरानो खरिद प्रणालीले राज्यलाई केही समयका लागि फाइदा दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा देशलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको बताए।

उनले अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण निर्माण व्यवसायी, उद्योग, आपूर्तिकर्ता र श्रमिक सबै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै भुक्तानी प्रणालीसमेत अवरुद्ध भएको बताए।

'१०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा ७० रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएर रोकिने अवस्था बन्यो। त्यसले उद्योगदेखि सप्लायर्ससम्मको सम्पूर्ण चेन बिग्रियो,' उनले भने।

मन्त्री लम्सालका अनुसार ढिलो पूर्वाधार निर्माणका कारण विकास आयोजनामा व्यापक असर परेको, श्रमिक अभाव सिर्जना भएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत प्रभावित भएका छन्। उनले यस्तो प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा भार थप्ने काम गरेको बताए।

खरिद ऐन संशोधनपछि अब 'एभरेज बिडिङ' प्रणाली लागू गरिएको र अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने व्यवस्था हटाइएको उनले बताए। 'यो एउटा क्रान्ति हो,' उनले भने।

उनका अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्यमा बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनी प्रतिस्पर्धामै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने औसत मूल्यको नजिकको बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली अपनाइएको छ।

मन्त्री लम्सालले नयाँ व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा पैसाको प्रवाह बढाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने तथा श्रमिकको पारिश्रमिकसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

'धेरै आयोजनामा अहिले श्रमिक नै पाइँदैन। कम भुक्तानीका कारण यो अवस्था आएको हो। नयाँ व्यवस्थाले ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई पनि राहत पुग्छ, उद्योग र निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ,' उनले भने।

निर्माण क्षेत्र सक्रिय भएपछि बिग्रिएको आर्थिक चक्र पुनः गतिशील हुने दाबी गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी तीन वर्षभित्र १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गरिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा चिर्ने विश्वास व्यक्त गरे।