काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र तयार गर्न ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै आगामी २५ वर्षको राष्ट्रिय दृष्टिकोण समेटिएको जानकारी दिए।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनले ‘भिजन २०५०’ अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने बताए।

उनले सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर नयाँ दीर्घकालीन सोच ‘भिजन २०५०’ अवधारणा तयार गरिने उल्लेख गरे।

आयोगले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि तथ्यांकीय स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। यसको लागी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँगको समन्वय थप सुदृढ बनाउने उनले भनाइ छ।

उनले आवश्यक तथ्यांक समयमै प्राप्त भएमा नीति निर्माण र अनुसन्धान दुवैलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरे। विगतमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सीबीएस) राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई पुनः आयोगअन्तर्गत ल्याउन सके समयमै आवश्यक तथ्यांक प्राप्त गर्न, अनुसन्धान सुदृढ बनाउन र नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै हामीले हाम्रो नेक्स्ट २५ इयर्सको भिजन के हो ? मुलुकको भनेर राखेका छौँ, त्यसका लागि हामी सबैसँग संवाद गरेर जसरी अहिले विक्रम सम्वत २१०० मा पुग्दाखेरी नेपालको दीर्घकालीन सोच भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले केही वर्ष पहिले १५औँ योजनामा तर्जुमा गरेको थियो, अब नेक्स्ट २५ वर्षको हाम्रो भिजन के हुन्छ भनेर भिजन २०५० को अवधारणामा पनि हामी काम गर्न सुरु गर्दैछौँ।’

उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार आयोगले आयोजना बैंक र ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ सम्बन्धी अवधारणाको पनि अध्ययन गरिरहेको छ। आयोजना छनोट र व्यवस्थापनमा आर्थिक दिगोपना, वातावरणीय दिगोपना र सामाजिक दिगोपना लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सूचकहरूको मूल्यांकन गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।

राज्यका स्रोत-साधन अत्यधिक केन्द्रीकृत भए, विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ

बैठकमा उपाध्यक्ष डा. भट्टले राज्यका स्रोत-साधन अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको उल्लेख गरे। राज्यका स्रोत-साधन अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा समावेशी तथा सन्तुलित विकास हुन नसकेको उनले बताए।

आगामी दिनमा नीति निर्माण, योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रले पाउनुपर्ने स्रोत-साधनको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले धेरै जनप्रतिनिधिहरुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका नै स्पष्ट जानकारी नरहेको आफूले पाएको बताए। उनले गाउँपालिका तथा वडाका अध्यक्षहरू आयोगमा आएर आफ्ना क्षेत्रका आयोजना माग गर्ने गरेपनि धेरै स्थानीय तहले विशेष र समपूरक अनुदानका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै पेश नगर्ने गरेको बताए।

विशेष र समपूरक अनुदानका लागि करिब १०० स्थानीय तहबाट कुनै माग नआएको उल्लेख गर्दै उनले ती क्षेत्रका संघीय सांसदहरू भने विकास आयोजना लागी दबाब दिने गरेको बताए। स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने तर सांसदहरूले विकासका लागि दबाब दिइरहने अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने उनको भनाइ छ।