संसारका धेरै अर्थतन्त्रमा छाया अर्थतन्त्र हुन्छ। तर नेपालमा छाया र अवैध अर्थतन्त्र दुवैको ठूलो हिस्सा छ। चुनावका कारणले अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढावको मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ।
विभिन्न गतिविधि र तथ्यका आधारमा म आफैले अनुमान गर्दा स्थानीय चुनावमा करिब पाँच अर्ब जतिको गतिविधि र संसदीय चुनाव हुँदा झन्डै ३० अर्ब जतिको कारोबार हुन्छ। अर्थतन्त्रमा त्यति पैसा चालु हुन्छ। सामान्य समयको अतिरिक्त यति रुपैयाँ परिचालन हुन्छ भनिएको हो।
चुनावमा विभिन्न तरीकाबाट पैसा खर्च हुन्छ।
स्थानीय तहमा पाँच अर्ब भनेको निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक हो। उसले अहिले १२ अर्ब मागेको छ, त्यसमा ९ अर्ब त खर्च गर्न सुरु गरेको छ। आयोगले अहिले गरेको खर्च संसदीय चुनावमा पनि काम लाग्छ। अहिले किनिएका ब्यालेट बक्सहरू पछि पनि काम लाग्छन्।
चुनावी वर्ष ६० देखि ७० अर्ब थप खर्च हुन्छ। त्यसमा निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च कर्मचारी परिचालन खर्च। दोस्रोमा पार्टीहरूले निर्वाचनमा टिकट दिएका लागि देखिने खर्च। पार्टीले गर्ने नदेखिने खर्च। उम्मेद्वारले गर्ने चन्दा र आफैले गर्ने खर्च। प्रचार प्रसारदेखि कार्यकर्तालाई खुवाउने पिलाउनेसम्मका खर्च पनि हुन्छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेकाभन्दा धेरै खर्च चुनावमा हुन्छ। अहिले त वडा अध्यक्षकै चुनावमा दुई करोड खर्च हुने भयो भन्नेसम्मका कुरा छन्। त्यतिसम्म भए पनि चुनाव जित्ने कुरा सुनिन्छ।
अर्थतन्त्रमा परिचालन धेरै स्केलमा भइरहेको हुन्छ। यसको लाभ अर्थतन्त्रले पाउनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म पाएको छैन।
जनसंख्या पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै तराई क्षेत्रमा छ। चुनावी खर्च पनि त्यही धेरै हुन्छ। त्यही क्षेत्रमा धेरैजसो गाडी भारतीय आउँछन्। छपाइ पनि भारततिरै धेरै हुन्छ। नेपालमै भए पनि मेसिन मसी सबै आयात हुन्छ। आयात हुने सामाग्री पनि वैधानिक बाटोबाट आएर त्यसबाट राजस्व सरकारी खातामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा भएर हुने ठूलो पाटो छैन। अर्को कुरा कस्तो छ भने उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा धेरै गुणा धेरै खर्च गर्छन्। त्यसमा आफ्ना नातेदार परिवार तथा साथीहरूले गरिदिने खर्च फरक हुन्छ। त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले पाइरहेको छैन।
त्यो हुँदा के हुन्छ? जब आयको स्रोत नदेखिने, कर नतिरेको छाया अर्थतन्त्रलाई मात्र बल पुग्नेगरी यस्तो चुनावी खर्च हुन्छ। त्यसले महँगी बढाउँछ। किनभने मान्छेको हातमा पैसा हुन्छ तर त्यो तथ्यांकमा देखिँदैन। सूचक बढ्ने घट्ने भन्ने कुरा विदेशमा हो। प्रिन्टिङ सेवा दिने कम्पनीहरू स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भएको छ भने सेयर बढ्छ। हाम्रोमा सेयर बजारको संरचना सीमित क्षेत्रमा मात्र छ। वित्तीय सेवा र पछिल्लो समय हाइड्रोमात्र जोडिएको छ। नभए वास्तविक क्षेत्र स्टकमा जोडिएको छैन। यसो हुनेवित्तिकै बैंकिङ प्रणालीमा त्यो पैसा धेरै देखिँदैन।
मेरो अनुमानमा अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत छाया भइसकेको छ। जुन कुनै पनि तथ्यांकमा देखिँदैन। राजनीतिको अपराधीकरण भएको छ। यसको प्रभाव चुनावमा पनि देखिएको छ। डनहरू चुनाव लडेका छन्। भ्रष्टहरू चुनाव लडेका छन्। अथवा भविष्यमा भ्रष्टाचार गरौँला भनेर चुनाव लडेका छन्। यस्तो चुनावी अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई अझै अनौपचारिक बनाउँदै जाने छ।
केही देखिनेगरी छिटपुट खालका रोजगारी सिर्जना गर्छ। म्यादी प्रहरीमा अवसर हुन्छ। छपाइदेखि डिजाइनसम्म रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यातायातमा काम बढ्छ। होटल रेष्टुरेन्ट क्याटरिङमा केही बढ्छ। यी भनेका सामान्य लाभ हुन्। किनारामा हुने लाभबाहेक मुलभुत रुपमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा पुग्नेगरी हुनुपर्ने हो तर भएको छैन।
सामान्य सिद्धान्त के हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६० अर्ब खर्च हुन्छ भनेर मान्यौँ भने त्यो १ प्रतिशतमाथिको खर्च हुन्छ। १ प्रतिशत जति खर्च हुन्छ त्यसले ०.७ प्रतिशत योगदान गर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। त्यो लाभ अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष पाएको छैन। तर केही न केही गतविधि हुन्छन्। चिया पसलदेखि यातायतसम्मका काममा हुन्छ। त्यो पनि के कारणले भएको छ भने निर्वाचन आयोगले भनेको भन्दा स्रोतदेखि मान्छेसम्म परिचालन हुन्छन्। आयोगको सिलिङअनुसार त केही पनि भएको छैन। राज्य संयन्त्रले पनि अस्वभाविक नियम कानून बनाइदिँदा यसै पनि लागू गर्नुपर्ने होइन भनेर जे पनि बनाइदिने कारणले छाया अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुगेको छ।
अवैध र छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव राजनीतिमै पुगेको छ। यो चक्र बनेको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी छ भनिएको छ। तथ्यांकमा हेर्दा धेरै सूचक खराब पनि छन्। तर जग्गाको मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यसको असर कहीँ न कहीँ राजनीतिमा पुगेको छ। प्लटिङका मालिक आफ्ना खल्तीका नेता छन्। ठूला ठूला नेता छन्। उनीहरूले फाइनान्स गर्ने। कति अहिले नै मन्त्री छन् भने कति हुनेवाला छन्। त्यस्तो कारोबारहरू अहिले यत्रो आर्थिक मन्दी छ तर जग्गाको किनबेच त घटेको छैन। केही घट्यो पनि होला तर अर्थपूर्ण ढंगले घटेको त छैन। भनेपछि पैसा त छ। मुख्य कुरा प्रणालीमा आएन। हुनुपर्ने राज्यले मूल्यअभिवृद्धि स्वरुप लाभ पाउनका लागि केही न केही आफ्नै वस्तु हुनुपर्छ उत्पादनका रुपमा। जस्तो नेपालमा कपास उत्पादन हुन्थ्यो भने तुल लेख्ने कपडाको माग बढ्दा उद्योगले लाभ पाउँथ्यो। मसी कागज र रंग उद्योग आफ्नो हुन्थ्यो भने पनि पाइन्थ्यो। भएका उद्योगका पनि ब्याकवार्ड लिंक नभएकाले लाभ पाउन सकेको छैन।
चुनावमा हुने खर्चका कारणले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा यसले धेरै प्रेसर थप्दैन। ‘इन्फ्लेसनरी’ प्रेसर भने बढाउन सक्छ। सबै कुरा आयात हुन्छ। चुनावको बेला अहिले सुरु भएदेखि सासंद नभएसम्मका लागि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू आउँछन्। पैसा त उतै जान्छ। सरकार आफूले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा केही उपभोग वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा राम्रो हो। जहाँसम्म संरचनागत रुपले औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिरबाट यसले अहिले दीर्घकालका लागि हानिकारक छ। छाया अर्थतन्त्रलाई नै बढाउनका लागि मद्दत गरिरहेको छ।
अर्थतन्त्रको बारेमा स्वामित्व लिने र नीति बनाउने कुरामा खासगरी उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र आयात तीनवटा कुरालाई सकेसम्म निर्यात पनि। निर्यातको कुरा त बेकार छ। चाँदीका गहनाको निर्यात भयो रे। कहाँबाट भयो। भ्यालुएड कति हुन्छ। त्यो आँकडामा खेल्ने कुरा हो। अर्थतन्त्रको स्वामित्वका बारेमा ठेक्का दिने जेसुकै गरोस् भन्ने। नजानेको भएमा अहिलेजस्तो हुने भयो।
अहिले शिक्षा नीति बनाउनेहरू त्यो नीतिको उपभोक्ता होइन। नि:शुल्क शिक्षाको नीति राम्रो भएन भनिएको छ, त्यो नीतिको उपभोक्ता नै होइन। सार्वजनिक शिक्षाका बारेमा चासो छैन। स्वास्थ्यको नीति बनाउनेले वीर अस्पताल जँचाउन जाँदैन। स्वामित्व भएन।
जबसम्म नीतिको स्वामित्व हुँदैन बनाइदिनका लागि बनाउने काम हो। जसले भोग्नुपर्छ उसको पहुँच हुँदैन। जसले बनाएको हुन्छ उसले उपभोग गर्नुपर्दैन। आर्थिक नीतिमा पनि त्यही भएको छ। अहिले राष्ट्र बैंकका नीति हेर्दा तरलता अभाव छ भनिएको छ तर एलसी खोल्नका लागि नगद मार्जिन राख भन्छ। एलसी खोलेर तीन महिनासम्म पैसा झिक्न पाएन। तरलता अभाव हो भनेदेखि त रिजर्भ राखिदिन भएन। प्रतिगामी नीति भयो। हामी खुला युगमा गयौँ भन्छौँ तर ध्येय आयात रोक्नमा छ। आयात रोक्नमा देशका एलिटले खपत गर्नेमा छैन। गाडी आयात त रोकिएको छैन। एसी आयात रोकिएको छैन। स्कच ह्विस्की रोकिएको छैन। आयात रोक्ने अभ्यास नै असुहाउँदो हो त्यसैमा गरिरहेका छौँ। यस्ता नीतिले वैध काम गर्नेलाई बाधा र अवैध काम गर्नेलाई सुविधा दिइरहेका छन्। एकपछि अर्को हुँदै जाँदा यस्तो अवस्था आएको छ।
अहिले स्वार्थ बाझिने कुरा मात्र रोक्ने हो भने सुधार सुरु हुन्छ। नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, सेबोन, बीमा समितिमा बस्नेहरूले तिनै कम्पनीका सेयर लिन पाइँदैन। आईपीओमा पनि पाइँदैन। त्यो सेयर होइन र? नीति बनाउने ठाउँमा बसेपछि कसको स्वास्थ्य राम्रो छ। कसको बढ्ला घट्ला अथाव नीति नै बंग्याइदिएर घटाउने बढाउने काम हुने भयो। जबकी सेयर भनेको संकेतको जानकारीका आधारमा आकाश जमिनको फरक पर्छ। त्यसमा नियामक निकायका मान्छेहरू बस्न भएन। त्यो मात्र भएन दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्ने नियामक निकाय छ। त्यहाँका सबै नीति लिक गरेर जागिर खान एनसेलमा गयो।
अर्थ मन्त्रालयको कर विभागमा काम गरेको मान्छे कर्पोरेट हाउसमा काम गर्ने भयो। राष्ट्र बैंकमा काम गर्यो। एउटा बैंकलाई लाइसेन्स दियो अनि त्यहीँ सीईओ भएर गयो। राज्यले पेन्सन किन दिएको हो? किनभने सेवा गर्यौ तर त्यसपछि तिम्रो कमाइ हुँदैन भनेर हो। अर्को कम्पनीमा जागिर खान दिनका लागि पेन्सन दिएको होइन नि।
नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नगरी जतिसुकै गफ गरे पनि केही हुँदैन। त्यसको प्रभाव चुनावमा पर्छ। सबै प्रभाव। कुन बैंकको प्रमोटर कुन ठेकेदार हो। त्यसले चुनावमा खर्च भएको कुरा अवैध बनाउँछ। व्यापारीहरूलाई दिने चन्दाको पारदर्शिता जबसम्म हुँदैन, नेताहरूलाई खुसी पार्ने र अहिले चन्दा दिएर पछि लाभ लिने अहिलेको चुन चलन छ रहिरहन्छ।
अहिले व्यवसाय गर्नेले कुन नेता र पार्टीलाई कति दियो भन्ने सबैलाई थाहा छ। सबैलाई भाग लगाउँछन्। जुन दल सत्तामा आएपनि चन्दा दिएको थिएँ भन्ने। यो अभ्यासमा छ। यी विकृति घटाउँदै लैजाने कुरा भनेको आन्तरिक लोकत्नत्र बलियो बनाउने हो। यो भनेको चुनावमा पार्टीभित्र ती मान्छेले अवसर पाउनुपर्यो जसले त्यहाँ योगदान गरेका छन्। त्यो सबै त अब आदर्शमात्र भयो।
अहिले टिकट दिँदैखेरि आफू जितेर अर्को उम्मेद्वारलाई पैसा दिन सक्छस् कि सक्दैनस् भनेर सोधिन्छ। प्रत्यक्ष रुपले चुनावमा भ्रष्टाचारजन्य स्रोत परिचालन भइरहेको छ।
(प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
